रखडलेल्या पदोन्नत्यांचा मार्ग मोकळा

शासनाने काढला सुधारित आदेश; पालिका कर्मचार्‍यांना दिलासा

शासकीय अस्थापनांसह महापालिकांच्या कर्मचार्‍यांच्या रखडलेल्या पदोन्नतीचा मार्ग मंगळवारी (दि. १३) शासनाच्या एका आदेशामुळे मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षीत पदे रिक्त ठेऊन खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावीत, असे या आदेशात म्हटले आहे. नाशिक महापालिका कर्मचार्‍यांना या आदेशाची प्रतीक्षा होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०१७ ला दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. त्यानंतर उदभवलेली कोरानाची परिस्थिती विचारात घेऊन ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन केवळ खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना शासनाने निर्गमित केल्या आहेत. राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वाच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सर्वाच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या ४ ऑगस्ट २०१७ च्या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे मागील साडेतीन वर्षांपासून पदोन्नतीमधील पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. त्यामुळे १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे विशेष अनुमती याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता २५ मे २००४ रोजीच्या सेवाज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते. तथापी, त्यामुळे प्रशाकीय विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पदोन्नतीच्या कोट्यातील पदे भरण्याबाबत सुधारीत आदेश अवर सचिव र. अ. खडसे यांनी काढला आहे.

सुधारित आदेशातील निर्णय असे-

  1.  यापूर्वी सामान्य प्रशासनाने २९ डिसेंबर २०१७ ला काढलेला आदेश १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या आदेशाव्दारे रद्द करण्यात येत आहे.
  2.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षीत पदे रिक्त ठेऊन खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावीत.
  3. जे मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचारी पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले आहेत त्यापैकी जे २५ मे २००४ रोजी किंवा त्यापूर्वी शासन सेवेत रुजू झाले असल्यास ते २५ मे २००४ पर्यंतच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील.
  4. २५ मे २००४ नंतर शासन सेवेत रुजू झाले असतील तेे त्यांच्या सेवाप्रवेशाच्या मूळ सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील.
  5. या पदोन्नत्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असतील. हे करताना पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सध्याच्या सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आलेल्या कोणत्याही मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना पदावनत (डिमोशन) करण्यात येऊ नये.
  6. १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात आलेली कोणतीही कार्यवाही रद्द समजण्यात यावी.