पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते येत्या २८ मे रोजी देशाच्या नव्या संसदेचे उद्घाटन केले जाणार आहे. सेंट्रल व्हिस्टा या नावाने हा प्रकल्प ओळखला जातो, मात्र या उद्घाटन सोहळ्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निमंत्रण न दिल्याने विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. संसद खिळखिळी केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रपतींना उद्घाटन सोहळ्याला न बोलावणे हा लोकशाहीवर केलेला हल्ला आहे. त्यामुळेच आम्ही उद्घाटन सोहळ्यावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे म्हणत सध्या विरोधात असलेल्या १९ समविचारी पक्षांनी उद्घाटन कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला आहे. या सर्व पक्षांनी एक संयुक्त प्रसिद्धिपत्रक काढून संबंधित कार्यक्रमाचा निषेध करत असल्याची माहिती दिली. याच दिवशी स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची जयंती आहे. या मुहूर्तावरसुद्धा विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे.
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना निमंत्रण दिल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी एक ट्विट केले होते. या ट्विटमध्ये संसद ही भारतातील सर्वोच्च इमारत आहे आणि राष्ट्रपती हे सर्वोच्च घटनात्मक पद आहे. राष्ट्रपती संपूर्ण भारताचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते नव्हे, तर राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हायला हवे, असा मुद्दा मांडत त्यांनी मोदींच्या हस्ते होणार्‍या उद्घाटनाला विरोध केला. त्यानंतर हा मुद्दा विरोधातील इतर पक्षांनीही उपस्थित केला, परंतु नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदींच्याच हस्ते होईल यावर केंद्रातील भाजप सरकार ठाम आहे.
कार्यक्रमावर बहिष्कार घालणार्‍या पक्षांमध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रविड मन्नेत्र कळघम (द्रमुक), जनता दल (संयुक्त), आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना (उबाठा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, इंडियन युनियन मुस्लीम लीग, झारखंड मुक्ती मोर्चा, नॅशनल कॉन्फरन्स, केरळ काँग्रेस (मणी), रिव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथाईगल काची (व्हीसीके), मारुमलार्ची द्रविड मुन्नेत्र कळघम (एमडीएमके) आणि राष्ट्रीय लोक दल यांनी संयुक्तपणे बहिष्काराची घोषणा केली आहे.
विरोधकांचे म्हणणे काय?
नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन हा देशाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा सोहळा आहे. त्यामुळे या सोहळ्याला आम्ही मतभेद बाजूला ठेवून उपस्थित राहणार होतो, मात्र या सोहळ्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निमंत्रण देण्यात आलेले नाही. नव्या संसदेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार आहेत. हा प्रकार असंवैधानिक आहे. राष्ट्रपती संसदेचा अविभाज्य अंग आहेत. राष्ट्रपतीच संसदेचे सत्र बोलावतात आणि संयुक्त सभागृहाला संबोधित करतात. संसद खिळखिळी केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उद्घाटन सोहळ्याला राष्ट्रपतींना न बोलावणे हा लोकशाहीवर केलेला हल्ला आहे. आम्ही त्यामुळेच या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे विरोधकांनी जारी केलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
मोदींच्या हस्ते संसदेत राजदंडाची प्रतिष्ठापना – अमित शहा
नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तेच होईल. त्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राजकीय पक्षांना निमंत्रण दिले आहे. हा राजकारण करण्याचा विषय नाही. जुन्या परंपरा पुनरूज्जीवित करण्याचा ऐतिहासिक प्रसंग आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने आपापल्या विचारप्रक्रियेनुसार निर्णय घ्यावा, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांना सुनावले. यावेळी पंतप्रधान मोदी संसद भवन उभारण्यास हातभार लावणार्‍या ६० हजार कामगारांचाही सन्मान करतील, अशी माहिती बुधवारी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अमित शहांनी दिली.
संसद भवनच्या उद्घाटनाच्या दिवशी एक नवीन परंपरा सुरू होणार असल्याची माहिती अमित शहांनी दिली. शहा म्हणाले की, देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १४ ऑगस्ट १९४७ला तामिळ पुजार्‍यांच्या हस्ते सेंगोलचा (राजदंड) स्वीकार केला होता. भारतीय सत्तेच्या हस्तांतरणाचे तो प्रतीक होता. त्यानंतर नेहरूंनी तो एका संग्रहालयात ठेवला आणि तेव्हापासून तो तिथेच आहे. सेंगोलच्या स्थापनेसाठी संसद भवनापेक्षा उपयुक्त आणि पवित्र स्थान कोणतेही असू शकत नाही. त्यामुळे ज्या दिवशी नवे संसद भवन देशाला समर्पित केले जाईल त्या दिवशी नरेंद्र मोदी तामिळनाडूहून आणलेल्या सेंगोलचा स्वीकार करतील आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनाजवळ त्याची प्रतिष्ठापना करतील.
