राज्यातील यावर्षीच्या रब्बी हंगामामधील पीक विमा योजनेत गैरव्यवहार झाला असल्याचे समोर आले आहे. पेरणी क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्राचा विमा काढल्याचे विमा कंपन्यांकडून दाखवण्यात आले आहे. यामध्ये विमा कंपन्या, त्यांचे एजंट आणि कॉमन फॅसिलिटी सेंटरच्या संगनमताने हा सर्व गैरव्यवहार होत आहे. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी विधानसभेत करण्यात आली. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोषी असलेल्या विमा कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याची घोषणा केली.
कृषीमंत्र्यांनी मान्य केले आरोप!
भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी यासंबंधी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अजित पवार यांनी पीक विमा योजनेत विमा कंपन्यांचे रॅकेट काम करत असल्याचे सांगितले. तसेच अशा विमा कंपन्यांना मदत करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करा, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. ‘पीक विम्याची रक्कम न भरणे, रक्कम भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना पावत्या न देणे, बनावट पावत्या देणे, शेतकऱ्यांनी अदा केलेली रक्कम कंपनीकडे न भरणे असे अनेक प्रकार काही जिल्ह्यांमध्ये उघडकीस आले आहेत. औरंगाबाद आणि लातूर जिल्ह्यात तर लागवडीखालील क्षेत्र आणि पीक विमा क्षेत्रामध्ये मोठी तफावत असल्याचे समोर आले आहे’, अशी माहिती खुद्द कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी दिली.
हेही वाचा – अकरावी ऑनलाईन प्रवेशासाठी नवीन वेळापत्रक!
अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी
यावर्षीच्या रब्बी हंगामात ३३.८१ लाख हेक्टर क्षेत्रफळ लागवडीखाली असताना विमा कंपन्यांनी ४५ लाख हेक्टर क्षेत्राचा विमा काढला असल्याचे समोर आले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात २.६८ लाख हेक्टर पेरणी क्षेत्र असताना ८.८९ लाख हेक्टर पेरणी क्षेत्राचा विमा काढण्यात आला. लातूरमध्ये ७.८४ लाख हेक्टर पेरणी क्षेत्र असताना १३.१४ लाख हेक्टर क्षेत्राचा विमा काढण्यात आल्याची माहिती काँग्रेसचे आमदार अमित देशमुख यांनी सभागृहाला दिली. यावर अजित पवार म्हणाले, ‘विमा कंपन्यांचे अधिकारी रॅकेट करून राष्ट्रीयीकृत बँकांना चुना लावत आहेत’. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
कारवाईचं कृषीमंत्र्यांचं आश्वासन
विरोधकांचे आरोप कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी मान्य केले. ते म्हणाले, ‘पेरणी क्षेत्र आणि विमा क्षेत्रात २० टक्क्यांहून अधिक तफावत असेल, तर सुधारणा करता येते. शेतकरी अनेकदा कॉमन फॅसिलिटी सेंटर किंवा एजंटमार्फत विमा काढतो. ते चुकीचे क्षेत्र नमूद करतात. या चुका शोधण्यासाठी विमा कंपन्यांनी पत्रव्यवहार केला आहे. यापुढे विमा काढताना भूमी अभिलेखचे दस्तावेज कंपनीला दाखवावे लागतील. तशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या जातील. विम्याची रक्कम भरताच शेतकऱ्यांना एसएमएस पाठवला जाईल’, अशी माहिती बोंडे यांनी दिली.
