मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुरुड जवळच्या कोलजई येथील समुद्र किनार्‍याजवळील आपल्या मालकीचे १९ बंगले निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात लपविले, असा सनसनाटी आरोप माजी खासदार आणि भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला. याबाबतची तक्रारही सोमय्या यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांच्याकडे केली. या भूखंडावर प्रत्यक्षात जाऊन तपासणी केली असता या साडेनऊ एकर भूखंडावर १९ बंगले तर सोडाच; पण हे बंगले उभारणी करण्यासाठीच्या खाणाखुणाही दिसल्या नाहीत. २०१४ साली जमीन खरेदी करताना असलेल्या शेतघराला आज पूर्णतः भकासपणा आला आहे तर पाण्याअभावी इथली झाडेही कोमेजली आहेत. ही जमीन रश्मी उध्दव ठाकरे आणि मनिषा रवींद्र वायकर यांच्या नावावर असून त्यांनी रितसर या जमिनीचा खरेदी व्यवहार चेकने केल्यामुळे सोमय्या यांनी केलेला ’बेनामी’चा आरोप निराधार असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
अलिबागपासून २१ कि.मी. अंतरावर रेवदांडा- मुरुड रस्त्यावर कोलजई नावाचे गाव आहे. या गावातील समुद्र किनार्‍याला लागूनच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे आणि माजी मंत्री रविंद्र वायकर यांच्या पत्नी मनिषा वायकर यांच्या मालकीची साडेनऊ एकर जमीन आहे. ही जमीन खरेदी करण्याचा प्रस्ताव अन्वय नाईक यांनी २०१४ साली आणला होता. नाईक यांची वायकर यांच्याशी ओळख एका परिचयाच्या सीएने करून दिली होती. या जमिनीची खरेदी ४ कोटी ३० लाख रुपये इतकी सांगण्यात आली. ही सगळी रक्कम जमीन मालकांना ठाकरे-वायकर यांनी धनादेशाद्वारे विभागून दिली. या जमिनीच्या नोंदणीचे अधिकार शिवसेनेच्या एका तालुका प्रमुखाला देण्यात आले. त्यानुसार त्यांनीच याची निबंधक कार्यालयात नोंदणी केली. या जागेवर ठाकरे कुटुंबियांनी एकदाही पाऊलही ठेवलेले नाही. रविंद्र वायकर यांच्या काही भेटी इथे झाल्या होत्या. वायकर यांनी आपल्या आईला नेऊन ही जागा दाखवली, अशी माहिती स्थानिक ग्रामस्थांनी दिली.
या जागेत एक शेतघर, गुरांचा गोठा, खूप मोठी पाण्याची विहीर, पाणी साठवून ठेवण्यासाठी दोन हौद, एक टेनिस कोर्ट, अंतर्गत रस्ते, वीजेची जोडणी आणि बांधून ठेवलेले दोन बैल दिसून आले. मोठ्या प्रमाणात नारळाच्या झाडांची लागवड करण्यात आली आहे. तसेच सुपारी, चिकू, सिताफळ, आंबा ,काजू ,फणस अशी झाडेही इथे आहेत. या जागेतील अंतर्गत रस्ते निगा न राखल्याने उखडले गेले आहेत. ही जागा स्थानिक शेतकर्‍यांकडून तुकड्या तुकड्यात घेऊन त्याचा एक गट बनवून विकसित करुन नाईक यांनी ठाकरे-वायकर यांना विकली. या जागेवर जाऊन पाहणी न करताच रविंद्र वायकर यांच्या महितीवर विश्वास ठेवून ही जागा खरेदी करण्यात आल्याची माहिती स्थानिक शिवसेना पदाधिकार्‍यांनी दिली.
राज्यात समुद्र किनारी असणार्‍या जमिनीवर जुने घर असल्याचा पुरावा असल्यासच दुरुस्तीच्या नावाखाली नवे घर बांधता येते. त्यासाठी समुद्र किनार्‍यावरील गावातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आणि ग्रामविकास अधिकारी यांच्या संगनमताने असे घर क्रमांक लक्ष्मीपुत्रांना देताना सर्रास अर्थपूर्ण व्यवहार होतात. हे जुने घर क्रमांक देण्याचे व्यवहार काही हजारांपासून ते लाखांच्या घरात चालतात. असे घरक्रमांक घेणारी मंडळी डोळे मिटून घरपट्टीही भरत असतात. त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी हे एक वेगळे लुसलुशीत कुरणच आहे. अशाच पद्धतीने जुनी घरपट्टी ठाकरे-वायकर यांच्याकडून वसूल करण्यात आली आहे.
२०१४ साली खरेदी करण्यात आलेली ही जमीन दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या प्रतिज्ञापत्रात दाखवली आहे. मात्र त्यावरील १९ बंगले दाखवले नसल्याने ते बंगले व जमीन बेनामी असल्याचे किरीट सोमय्या यांनी म्हटले आहे. याबाबत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ चंद्रशेखर वझे म्हणाले, एखाद्या व्यक्तीने मालमत्ता दुसर्‍या व्यक्तीच्या नावे खरेदी केली असेल आणि स्वतः त्याचा उपभोग घेतला असेल तर त्याला बेनामी म्हणता येईल. या प्रकरणात संबंधित व्यक्तींनी खरेदी केलेल्या मिळकतीची स्वतः किंमत मोजली आहे. शिवाय स्वत:च्या नावावर दस्त नोंदणी केली आहे. त्यामुळे १९८८ च्या कायद्यानुसार हा व्यवहार बेनामीमध्ये येत नाही.
याबाबत प्रतिक्रिया विचारण्यासाठी माजी मंत्री रविंद्र वायकर यांच्याशी संपर्क साधला असता मंत्रीपद गेल्यामुळे राजकीय दृष्ट्या विस्कटलेले वायकर म्हणाले, हा सगळा खरेदी व्यवहार चेकने झाला आहे.गेल्या सात वर्षात ग्रामपंचायतीच्या कडून माझ्याकडे घरपट्टीची मागणी झालेली नव्हती. ती अचानक का झाली? माझ्याकडे या घरपट्टी प्रमाणे इतरही काही बिले भरण्यासाठी आली होती. मी सरसकट ती भरुन टाकली. पण ग्रामपंचायतीने प्रत्यक्षात घर नसताना घरपट्टी कशी आकारली त्याची चौकशी व्हायला हवी.
