मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 1 जानेवारीपासून अॅक्टिव्ह मोडवर आहेत. सर्व विभागांच्या बैठका घेऊन त्यांनी 100 दिवसांचे टार्गेट दिलेले आहे. आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांच्याशी दुरदृष्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना ज्या प्रमाणे 100 दिवसांचे टार्गेट देण्यात आले आहे, तसेच आता जिल्हा पातळीवरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा अधिकाऱ्यांसाठी सात कलमी कृती कार्यक्रमच जाहीर केला आहे. ‘सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर करा’ (ईज ऑफ लिव्हिंग) असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत सर्व विभागीय आयुक्त आणि कर्मचाऱ्यांना दिले.
यावेळी त्यांनी राज्यातील प्रशासनाला येत्या शंभर दिवसांत प्राधान्याने करावयाची कामे याबाबत सविस्तर सूचना दिल्या. या सूचनांवर काय कार्यवाही केली याबाबत 15 एप्रिल 2025 रोजी आढावा घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्री उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचना
1. विभाग, कार्यालयाचे वेबसाईट अद्ययावत करा
2. ईज ऑफ लिव्हिंग संकल्पनेवर काम करा
3.. शासकीय कार्यालयात स्वच्छता मोहिम राबवा
4. नागरिकांच्या तक्रारी, प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढा
5. उद्योजकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या
6. शासनाच्या महत्वाच्या प्रकल्प आणि योजनांच्या प्रकल्पांना भेटी द्याव्यात
7. शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्या
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले ‘हे’ आदेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सर्व विभागांनी आपल्या कार्यालयाचे संकेतस्थळ सुसज्ज करा, माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितली जाईल अशी सर्व माहिती अगोदरच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्या. संकेतस्थळ सायबरदृष्ट्या सुरक्षित करा. शासकीय कार्यालयांची स्वच्छता करा, अनावश्यक कागदपत्रे काढून टाका, खराब आणि वापरात नसलेली वाहने निर्लेखित करावीत.
कार्यालये नागरिकांसाठी असली पाहिजे..
शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृह स्वच्छ राहतील, हे सुनिश्चित करा. अधिकाऱ्यांच्या अचानक भेटी होतील, त्यावेळी ते स्वच्छ दिसले पाहिजे, असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर (ईज ऑफ लिव्हिंग) व्हावे यासाठी किमान दोन सुधारणा करा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्री म्हणाले, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आपल्या कार्यालयात राबविण्यात यावेत. प्रलंबित कामांची संख्या शून्यावर कशी येईल, याचा प्रयत्न करा. अधिकारी नागरिकांना कधी उपलब्ध असतील याची माहिती फलकावर नमूद करा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
‘स्थानिक पातळीवर समस्या सोडवण्याला प्राधान्य द्या’
नागरिकांचे स्थानिक पातळीवर सुटू शकणारे प्रश्न, समस्या तालुका, जिल्हा स्तरावरच सोडवावेत. पण असे होत नसल्याने मंत्रालयात गर्दी होते. यासाठी लोकशाही दिन सारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविले जावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
उद्योजकांशी संवाद वाढवा
राज्यातील विविध ठिकाणी गुंतवणुकीसाठी उद्योजक येतात. त्यांना कसलाही आणि कोणाकडूनही त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्या. हे केवळ उद्योग विभागाचे काम नाही तर क्षेत्रीय अधिकारी यांचेही काम आहे. (इज ऑफ वर्किंग) यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि उद्योजक यांच्याशी संवाद साधावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले
शाळा, रुग्णालय, अंगणवाडीला अधिकाऱ्यांनी भेट दिली पाहिजे
जिल्ह्यातील विविध महत्त्वाच्या कार्यक्रम आणि योजनांना भेटी दिल्या पाहिजेत. तसेच तालुका, गाव पातळीवर भेटी झाल्याच पाहिजेत. शाळा, अंगणवाडी आणि आरोग्य केंद्रांना भेटी दिल्या पाहिजेत. यांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात यावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. संबंधित जिल्हा पालक सचिवांनी आपल्या जिल्ह्यात सूचनांची अंमलबजावणी केली जात आहे का याबाबत लक्ष ठेवावे, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
हेही वाचा : Maharashtra Cabinet : मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय, आता वाहनांसाठी फास्ट-टॅग अनिवार्य