मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील ‘मुख्यमंत्री वॉर रूम’ येथे राज्यातील 19 महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक झाली. यामध्ये मेट्रो, महामार्ग, सिंचन, विमानतळ, बंदरे, आणि पर्यटन यासारख्या प्रकल्पा संबंधी महत्त्वाचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची वॉर रुम सक्रीय झाली आहे. एका दिवसात त्यांनी 19 प्रकल्पासंबंधी आदेश दिले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह याबैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विविध विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच प्रकल्पांशी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला आणि त्यांना गती देण्याच्या उपाययोजनांवर सखोल चर्चा करून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला वेग देण्यासाठी आवश्यक निर्णय या आढावा बैठकीत घेण्यात आले.
या बैठकीत पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदरासंबंधी महत्त्वाचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर देशाच्या सागरी व्यापाराच्या वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्याच्या उभारणीसाठी आवश्यक परवानग्या आणि भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि निर्यात धोरणाला चालना देणारा ठरणार आहे. तसेच विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचन सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या सर्वेसाठी सोमवारी कार्यआदेश देण्यात यावेत, लोअर पेंढी प्रकल्प ग्रस्तांना तातडीने जागा देण्यात यावी, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांना स्पष्ट निर्देश दिले, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्ये होणाऱ्या विलंबांवर कठोर पावले उचलणे, कोणत्याही प्रकारचा विलंब सहन केला जाणार नाही, आणि त्यासाठी जबाबदार विभागांना उत्तरदायी धरले जाईल आणि आवश्यकतेनुसार तातडीची पावले उचलली जातील. प्रकल्पांच्या प्रशासकीय मान्यता, निधी वितरण, भूसंपादन, आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडथळ्यांवर प्रभावीपणे काम करण्याचे त्यांनी आदेश दिले.
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर हे देशाच्या सागरी व्यापाराला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. वाढवण बंदर उभारणीच्या परवानग्या व भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यामुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक व निर्यात धोरणाला प्रोत्साहन मिळणार.
विदर्भ आणि मराठवाडा सिंचन प्रकल्प
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या सर्वेसाठी सोमवारी कार्यादेश देण्यात यावे.
लोअर पेढी प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने जागा उपलब्ध करावी याप्रकल्पामुळे सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवून जलस्रोत व्यवस्थापन सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे.
वडसा – गडचिरोली आणि वर्धा – नांदेड रेल्वे मार्गाचे भूसंपादन जलद पूर्ण करण्यात यावे.
तुळजापूर मंदिर विकास आराखडा मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात यावा.
छत्रपती संभाजीनगरातील लोकसंख्या व पाणीटंचाई लक्षात घेता पाणीपुरवठा योजना आरओबीचा प्रश्न मार्गी लावावा आणि पहिला टप्पा 31 मार्चपर्यंत सुरू करावा.
विरार – अलिबाग मल्टी मॉडेल कॅरिडोरचे सर्वेक्षण पुढील महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश.
मुळा-मुठा नदी संवर्धन जागेचा प्रस्ताव तातडीने सादर करणे.
बीडीडी चाळ पुनर्विकास, वरळी ट्रान्झिट इमारतीचे लवकरात लवकर हस्तांतरण करावे.
मुंबई मेट्रो 3 प्रकल्प जून-जुलैपर्यंत पूर्ण करावा.
पालघर विमानतळासाठी सल्लागाराची नेमणूक करावी
वाहतूक समस्यांवर उपाय पुणे रिंग रोड प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रियेस गती देण्यात यावी.
तुळजाभवानी मंदिर सुशोभीकरणाद्वारे यात्रेकरूंसाठी अधिक सुविधा निर्माण करणे
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विविध विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच प्रकल्पांशी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा : Sachin Pilot : जीएसटीच्या कररचनेत बदल करा; काँग्रेस नेत्याची मागणी
