महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर नव्या निर्णयांचा धडाका सरकारने लावला आहे. आता राज्य सरकारचं प्रशासकीय कामकाज पेपरलेस आणि अधिक गतिमान होणार आहे. त्यामुळे येत्या 1 एप्रिल 2023पासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरु करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं आहे. यासंदर्भातील ट्विट देखील करण्यात आलं आहे.
राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर सुरू केल्यास कामकाजाला गती येणार आहे. शिवाय कामकाज संपूर्णपणे पेपरलेस होणार असल्याने अधिक सुलभता येणार आहे. त्यामुळे येत्या 1 एप्रिलपासून राज्याच्या सर्व कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि ‘पेपरलेस’ होण्यासाठी येत्या १ एप्रिलपासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरु करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी आज जाहीर केले. pic.twitter.com/fIBjXZmE2h
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) December 1, 2022
ई-सेवा निर्देशांकात देखील महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आणण्यासाठी जास्तीत-जास्त सेवांची संख्या वाढविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. सध्या राज्यातील 450 सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत.
सध्या महाराष्ट्रात फक्त राज्यस्तरावर सुशासन पद्धतीचे पर्यवेक्षण होते, आता शासनाच्या प्रत्येक विभागांचे आणि जिल्ह्यांची गुड गव्हर्नन्स रॅंकिंग केली जाणार आहे. शासकीय विभाग आणि जिल्ह्यांच्या प्रशासनाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या शासकीय सेवांची, सुशासनाची क्रमवारी निश्चित करा. या सुशासनाच्या क्रमवारीमुळे विभागांमध्ये आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईलच शिवाय जनतेला मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा वाढेल, असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले.
हेही वाचा : …कारण ‘ते’ भ्रष्टाचार करून मुख्यमंत्री झाले, नाना पटोलेंचा हल्लाबोल
