नवी दिल्लीः विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदी केलेली निवडही सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांना चांगलाच दणका मिळाला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी नव्याने गटनेतेपदी निवड करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केल्यानंतर ते गुजरातला निघून गेले. त्यांच्या सोबत काही आमदारही होते. त्यावेळी अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. त्यात उद्धव ठाकरे यांंनी पक्षप्रमुख या नात्याने एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरुन हकालपट्टी केली. एकनाथ शिंदे यांच्या जागी गटनेता म्हणून आमदार अजय चौधरी यांची निवड करण्यात आली. या निवडीवर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिक्कामोर्तब केले. झिरवाळ यांचा हा निर्णय योग्यच होता, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. अजय चौधरी यांची निवड पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. शिवसेना पक्ष म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे तो निर्णय नियमानुसार योग्यच होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
फुटीर आमदारांनी ठराव मंजूर करुन एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदी पुन्हा निवड केली. ही निवड विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मान्य केली. मात्र फुटीर आमदारांनी ठराव मंजूर करून एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदी निवड केली होती. ही निवड पक्षाने केली नव्हती. परिणामी ही निवड नियमानुसार करण्यात आली नव्हती. ती निवड बेकायदाच होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे.
यासोबतच भरत गोगावली यांची प्रतोदपदी करण्यात आलेली निवडही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी व्हीप कोणाचा हे ठरवाता गटनेताही निवडावा. ही निवड करत असताना मुळ पक्ष कोणता हेही लक्षात ठेवावे, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.
