अक्कलकुवा : “आदिवासी हा महाराष्ट्राचा अस्सल भूमीपूत्र आहे. त्याचा हक्क पहिला असला पाहिजे हे महायुतीचे वचन आहे.कोणीही उठाव आणि आदिवासींना फसवावं ही काँग्रेसनिती आत चालणार नाही. आदिवासी बांधव, भगिनी जागे झालेत. कोण आपला कोण परका याची जाणीव त्याला झालीय. वर्षानुवर्ष आदिवासी बांधवाला दुर्गम भागात अडकवून त्यांच्या जमीन हडपण्याचे काम ज्यांनी केले त्यांना आता हद्दपार करायचे,” असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नंदूरबार आणि धुळ्यातील मतदारांना केले. (CM Eknath Shinde election rally in Nandurbar and Dhule)
हेही वाचा : Ajit Pawar : घराणेशाही सर्वत्रच, निवडून येणे महत्त्वाचे; बारामतीबाबत अजित पवारांचे भाष्य
साक्रीतील सभेत मुख्यमंत्री म्हणाले की, “सोयाबीन शेतकऱ्यांबाबत केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांच्याशी आजच चर्चा केली. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला जितकी आवश्यक आहेत तितकी खरेदी केंद्र सुरु करण्यास निर्देश दिले आहेत. नाफेडच्या माध्यमातून सोयाबीनला 4892 रुपये हमीभावाने खरेदी होणार आहे,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले. “15 टक्के मॉईश्चर असले तरीही सोयाबीनची खरेदी होणार,” असे ते म्हणाले. “सोयाबीन पेंडीच्या निर्यातीसाठी आवश्यक किंमतींमधील तफावत सरकार भरुन काढणार आहे. कॉटन मिडीयम स्टेपल 7,121 रुपये आणि लाँग स्टेपल कॉटन 7,521 रुपये दराने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरेदी करणार आहे,” अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5000 रुपयांची मदत केली, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गिरणा नार पार नदी जोड प्रकल्पाला 7500 कोटींची तरतूद केली आहे. साक्रीतील बंद पडलेला कारखाना सुरु केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
तत्पूर्वी नंदूरबारमधील अक्कलकुवा येथे महायुतीचे उमेदवार आमश्या पाडवी यांच्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रचार सभा घेतली. आमशा पाडवी यांनी मागील दोन वर्षात 482 कोटींचा निधी आणला. ते पुन्हा झाले की इथं 4800 कोटींचा निधी देऊ अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार पेसा भरतीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. पेसा भरतीच्या माध्यमातून 8500 आदिवासी तरुणांना सरकारी नोकरी मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. इथं 35 वर्ष आमदार असलेल्याने एकही उद्योग आणला नाही, अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस आमदारावर केली. त्यामुळे इथल्या बांधवांना स्थलांतर करावे लागते. आता तुम्हाला त्या आमदाराला स्थलांतरित करायचे आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. तसेच, ते म्हणाले की ग्राम रोजगार सेवकांना 10 हजार रुपयांचे मानधन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याशिवाय महायुती सरकारने पोलीस पाटील, सरपंच, उपसरपंच, पोलीस पाटील, कोतवाल यांच्या मानधनात वाढ केली, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.