नवी दिल्ली : पीक विविधीकरण, सिंचन व्यवस्था बळकटीकरण, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पारंपरिक शेतीबरोबरच सेंद्रीय आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे आदींच्या माध्यमातून राज्यातील कृषी क्षेत्रात आमुलाग्र बदल करण्यावर राज्याचा भर असल्याचे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित ‘निती आयोगाच्या नियाम परिषदेच्या’ सातव्या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री शिंदे सहभागी झाले होते, या बैठकीविषयी माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. केंद्रीय पंचायती राज्यमंत्री कपील पाटील, खासदार सर्वश्री राहुल शेवाळे, धैर्यशिल माने उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्यातील पडीक जमीन बागायती शेती खाली आणण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नात आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील चार लाख हेक्टर अन्य आणि पडीक जमीन बागायती शेती खाली आणण्यात आली आहे. एकात्मीक बागायती विकास मिशन अंतर्गत (एम.आय.डी.एच) २०१५ मध्ये करण्यात आलेले नियम कायम असल्याने बागायती शेती विकासास अडसर निर्माण होत असून या मानदंडावर पुर्नविचार करण्यात यावा, अशी सूचनाही शिंदेंनी या बैठकीत केली.
राज्यातील जमीन सिंचनाखाली आणण्यात जलयुक्त शिवार योजना सहाय्यभूत ठरली असून या योजनेमुळे डाळ व कडधान्य वर्गीय पिकांचे उत्पादन वाढले आहे. राज्यसरकार या योजनेस प्रोत्साहन देणार असल्याचेही शिंदे यांनी बैठकीत सांगितले.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याची कटीबद्धता
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०च्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन कटीबद्ध असून त्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याला आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी शिंदे यांनी केली. डिजीटल मूलभूत सुविधा स्थापित करण्यासाठी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत (रुसा) राज्यातील आकांक्षी जिल्हे आणि दुर्गम भागात उच्च शिक्षण संस्थांना आर्थिक सहाय्यतेची गरज आहे.
शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्याशाखा विकास प्रबोधनाची स्थापना करण्यात आली आहे. भारत नेट कार्यक्रमांतर्गत शाळांना डिजीटल करण्यासाठी ब्रॉडबँड सेवेने जोडण्यात येणार आहे. राज्यातील कोणतीच शाळा एक शिक्षक राहणार नाही यावर राज्याचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षकांच्या योगदानासाठी कृतज्ञभाव दर्शविण्यासाठी ‘आमचे गुरुजी’ उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. याअंतर्गत वर्गामध्ये शिक्षकांचा फोटो लावण्यात येत असून याव्दारे विद्यार्थी व पालकांना शिक्षकांची ओळख होते, शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात ग्रीन फिल्ड शहर निर्माण करण्यावर शासनाचा भर असून या अंतर्गत नवी मुंबई जवळ 400 चौ.कि. क्षेत्रावर शहरी केंद्र उभारण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ७०० कि.मीच्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गावर २० स्मार्ट शहरे उभारण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळेस या बैठकीत सांगितले. राज्यशासनाने २८ जुलै २०२२ रोजी शहर सौंदर्यीकरण कार्यक्रमास सुरवात केली असून याव्दारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध स्पर्धांच्या माध्यमातून पर्यावरण पूरक शहर सौंदर्यीकरण करण्यावर भर देण्यात येत असल्याने त्यांनी सांगितले आहे.
नीति आयोगाच्या आजच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या सूचनांनुसार राज्यसरकार विविध उपयायोजनांच्या माध्यमातून देश विकासात सहभाग देईल, असा विश्वासही शिंदे यांनी या बैठकीत दिला. राष्ट्रपती भवनाच्या सांस्कृतिक केंद्रात आयोजित या बैठकीस गृह तथा सहकार मंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, भूपृष्ठ वाहतून मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह अन्य केंद्रीय मंत्री, देशातील राज्यांचे मुख्यमंत्री, सचिव आदी. उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्यावतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव या बैठकीस उपस्थित होते.
