असंगाशी संग करण्यापेक्षा कंत्राटी मुख्यमंत्री केव्हाही बरा, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर नाव न घेता पलटवार केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांशी ज्यांनी बेईमानी केली त्यांच्याशी आम्ही फारकत घेतली. त्यामुळे आम्हाला भाडोत्री फौजफाट्याची आवश्यकता नाही, असेही शिंदे यांनी ठाकरे यांना सुनावले. विधानसभा निवडणुकीत आम्ही भाजपशी युती करून निवडून आलो. जनतेने आम्हाला बहुमत दिले, मात्र त्यानंतर अनैसर्गिक आघाडी करून बाळासाहेबांच्या वैचारिक अधिष्ठानाशी बेईमानी कुणी केली तसेच आम्ही बाळासाहेबांच्या विचारांशी आणि हिंदुत्वाशी बेईमानी केली असती तर आमच्यासाठी रस्ताच्या दुतर्फा लोक थांबले असते का, असा सवालही शिंदे यांनी केला.

विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या शैलीत उद्धव ठाकरे गटासह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर बोचरी टीका केली. उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करताना त्यांचा उल्लेख कंत्राटी मुख्यमंत्री असा केला होता. या टीकेचा शिंदे यांनी खास समाचार घेतला. मी महाराष्ट्राच्या विकासाचे, राज्याच्या समृद्धीचे, गोरगरीब तसेच सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्यासाठी, त्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी, बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेण्यासाठी आणि बहुजनांच्या हितासाठी मी कंत्राटी मुख्यमंत्री आहे, असे जोरदार प्रत्युत्तर शिंदे यांनी दिले. जीवन उसी का मस्त है, जो समाज की उन्नती में व्यस्त है, परेशान वही, जो दुसरों की उन्नती में त्रस्त है, असा शेर सुनावत त्यांनी ठाकरे गटाला टोला लगावला.

राणेंना जेवणावरून उठवले
मुख्यमंत्र्यांविषयी अपशब्द वापरल्यानंतर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या बाबतीत काय केले याची आठवण शिंदे यांनी सभागृहाला करून दिली. आज माझा उल्लेख कंत्राटी मुख्यमंत्री म्हणून झाला. राज्याचा कुणीही मुख्यमंत्री असू द्या. जेव्हा राणेंनी कुठेतरी भाषणात मुख्यमंत्र्यांबद्दल काहीतरी उल्लेख केला होता, तेव्हा त्यांना तुम्ही तुरुंगात टाकले. केंद्रीय मंत्री असलेला माणूस जेवायला बसला होता. त्यांना तुम्ही जेवण करू दिले नाही. का, तर मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध अपशब्द वापरले. आता कंत्राटी मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. या देशाच्या लोकशाहीत घटनेप्रमाणे आम्ही येथे बहुमत सिद्ध करून बसलो आहोत. उगाच बसलो नाहीत. अन्यथा न्यायालयाने आम्हाला काढून टाकले असते, असे शिंदे यांनी सुनावले.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या सरकारमध्ये केवळ ४० आमदारांचे लाड सुरू आहेत, अशी टीका केली होती. या टीकेला उत्तर देताना एकनाथ शिंदे यांनी आम्ही आमच्या आमदारांवर लक्ष देत आहोत. तुमच्या काही लोकांवरही माझे लक्ष आहे. त्यांनाही मदत करणार आहे, असे सांगत शिंदे यांनी महाविकास आघाडीची बांधली होती मोट, मुख्य बसले होते घरी आणि तुम्ही चालवत होते बोट, असा टोला पवार यांना लगावला.

यावेळी शिंदे यांनी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ आमदार जयंत पाटील यांच्या टीकेची हलक्या फुलक्या शब्दांत परतफेड केली. जयंत पाटील यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीतील तिसर्‍या रांगेत उभे राहून काढलेला फोटो आणि भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांच्या मनावर दगड ठेवून शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले या विधानाचा संदर्भ देत इकडे या आम्ही तुम्हाला मुख्यमंत्री करतो, असा टोला लगावला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना शिंदे यांनी रांग महत्त्वाची नाही तर काम महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रपतींच्या शपथविधी समारंभात आपण पहिल्या रांगेत बसलो होतो याची आठवण करून दिली. मला मुख्यमंत्री करायचे म्हणता मग तुम्ही हे अजितदादांना विचारले का? खरंतर तुम्हाला विरोधी पक्षनेते व्हायचे होते. ते तुम्ही झाला नाहीत, अशी कोपरखळी एकनाथ शिंदे यांनी जयंत पाटील यांना लगावली.

टोमणे सेनेबरोबर काँग्रेसची फरपट
शिंदे यांनी आपल्या भाषणात काँग्रेसलाही चिमटे काढले. सध्या काँग्रेस अडचणीत आहे. त्यांची परिस्थिती काही चांगली नाही. मी इंदिरा गांधी यांचा चाहता होतो, असे सांगत शिंदे यांनी तेव्हा इंदिराबाईंच्या हाताची होती वट, आता टोमणे सेनेबरोबर झाली फरपट, असा टोला काँग्रेसला लगावला.

पोलिसांना बीडीडीतील घर १५ लाखांत – मुख्यमंत्री 

मुंबईतील बीडीडी चाळीतील पोलिसांना पुनर्विकासात मालकी हक्काने १५ लाख रुपयांत घर देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. याशिवाय शिंदे यांनी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर आमदारांची मागणी लक्षात घेऊन मुंबई महापालिकेचा पंचवार्षिक १६ ते २० टक्के मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव एका वर्षासाठी पुढे ढकलण्यात आल्याचे शिंदे यांनी जाहीर केले.

विधानसभेत एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्षाच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावरील चर्चेला उत्तर देताना पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न, आरेतील मेट्रो कारशेड, मुंबईतील रस्ते आदी मुद्द्यांना हात घातला. राज्यातील पोलिसांना एकटे पोलीस गृहनिर्माण मंडळ घर देऊ शकत नाही. त्यामुळे म्हाडा, एसआरए, सिडको, एमएमआरडीए आणि महापालिका यांना एकत्रित धोरण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. खासगी विकासकांना सोबत घेऊन त्यांना वाढीव एफएसआय देऊन पोलिसांना येत्या २ ते ३ वर्षांत घरे देता येतील, असे शिंदे यांनी सांगितले.

एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी मेट्रो-३साठी आरे कॉलनीत उभारण्यात येत असलेल्या कारशेडचे समर्थन केले. मेट्रो प्रकल्पात जायका कंपनीचा ५० टक्के, तर केंद्र सरकारचा २० टक्के निधी आहे. आरेत कारशेडचा निर्णय झाला नसता तर उद्या भयानक कोर्टबाजी होऊन भविष्यात हा प्रकल्प झालाच नसता, असे त्यांनी शिवसेनेला सुनावले. आरेतील मेट्रो कारशेडला काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मान्यता दिली होती. तरीही काँग्रेसचे कार्यकर्ते माझ्या घरासमोर आंदोलन करतात. त्यामुळे तुमच्या कार्यकर्त्यांना तुम्ही समजावून सांगा, असा टोलाही शिंदे यांनी लगावला.

कारशेडसाठी एकही झाड तोडावे लागणार नाही
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आरेतील मेट्रो कारशेडच्या बांधकामाला असलेली स्थगिती उठवली. या निर्णयाला पर्यावरणप्रेमींसह शिवसेनेचा विरोध आहे. हा विरोध लक्षात घेऊन शिंदे यांनी आरेतील मेट्रो कारशेडच्या डेपोविषयी तसेच न्यायालयाच्या निर्णयाविषयी सभागृहाला सविस्तर माहिती दिली. आरेत फिल्मसिटी, एमएडीसी, मॉर्डन बेकरी यांना जागा दिलेली आहे. आरेतील १ हजार २८५ हेक्टर जागेपैकी फक्त २५ हेक्टर जागा कारशेड डेपोसाठी दिली आहे आणि ही जागा आता जंगलातील नाही. या जागेच्या तिन्ही बाजूला रस्ते आहेत, अशी माहिती देताना शिंदे यांनी आता कारशेडच्या जागेसाठी एकही झाड तोडावे लागणार नाही, अशी माहिती दिली. कारशेड वन जागेत होत नसल्याचे सगळ्यांना माहिती होते, असा दावाही त्यांनी केला.

मुंबईतील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्याबाबत मुंबई महापालिका आयुक्तांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याची पद्धत बदला. वाळू आणि खडी टाकून खड्डे बुजविण्याची पद्धत बदला, असे आदेश महापालिकेला देण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून राज्याच्या शासकीय सेवेतील रिक्त जागांपैकी ७५ हजार जागा भरण्यात येतील, अशी घोषणा शिंदे यांनी यावेळी केली. तसेच २०३५मध्ये महाराष्ट्र दिनाचा अमृत महोत्सव लक्षात घेऊन पुढील १२ ते १३ वर्षांसाठी व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहितीही शिंदे यांनी दिली.

कोरोना काळात राज्यावर ६८ हजार कोटींच्या कर्जाचा बोजा

कोरोनाच्या जागतिक संकटाचा मुकाबला करण्यासठी राज्य सरकारने केलेल्या टाळेबंदीसारख्या उपाययोजनांचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला असून राज्याच्या महसुलात ४१ हजार कोटींची तूट आली आहे. तसेच राज्यावर ६८ हजार कोटींच्या कर्जाचा बोजा पडल्याचा निष्कर्ष भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक अर्थात कॅगने आपल्या अहवालात काढला आहे. हा अहवाल ३१ मार्च २०२१ या संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा आहे.

कोरोना काळात राज्याचा जीडीपी घटला असला तरी राज्याची राजकोषिय तूट कमी करण्यात राज्य सरकारला यश आल्याचेही अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सन २०२१-२२मध्ये राजकोषिय तूट ३ टक्क्यांच्या खाली आणण्यात राज्य सरकारला यश आले आहे. विशेष म्हणजे या काळात मंदीचे सावट असतानाही राज्याला कृषी क्षेत्राने तारल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. त्याचवेळी तोट्यातील महामंडळे यापुढे चालवायची किंवा कसे यावर विचारविनिमय करावा. महसूल करात वाढ करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशा शिफारशी अहवालात करण्यात आल्या आहेत.

पावसाळी अधिवेशनाच्या गुरुवारच्या शेवटच्या दिवशी विधिमंडळात कॅगचा अहवाल सादर झाला. कोविड महामारीमुळे राज्याचा २०२० या वित्त वर्षातील स्वत:चा कर महसूल आटला. तसेच सरकारचे भांडवली खर्चाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे भांडवली खर्च रोडावल्याचा निष्कर्ष अहवालात आहे. कर महसूल कमी झाल्याने सरकारचे कर्जाचे प्रमाण वाढले, मात्र यातही महाविकास आघाडी सरकारने खर्चात मोठी काटकसर केल्याचे अहवालातील नोंदीवरून स्पष्ट होते. राज्य सरकारने या काळात अतिरिक्त कर्ज घेतले असले तरी सरकारी खर्च कमी केल्यामुळे राज्य वित्तीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण अवघे २.६९ टक्के इतके राहू शकल्याचे कॅगने म्हटले आहे.

कोरोनात महसुली करापेक्षा महसुली खर्च वाढला. महसुली करात तीव्र घट झाल्यामुळे सरकारला मोठी महसूल तूट सहन करावी लागली. परिणामी राज्याच्या तिजोरीवर २०१९-२०मध्ये ४ लाख ७९ हजार ८९९ कोटींचे कर्ज होते. ते २०२०-२१ मध्ये ५ लाख ४८ हजार १७६ कोटींवर गेले. हे प्रमाण २०.१५ टक्के इतके आहे. सरकारची महसूल प्राप्ती २०१९-२० मध्ये २ लाख ८३ हजार १८९ कोटी ५८ लाख होती. ती २०२०-२१मध्ये २ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी ९१ लाख इतकी झाली. राज्य वस्तू आणि सेवा करात १५.३२ टक्के, विक्री करात १२.२४ टक्के ,मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क ११.४२ टक्के इतकी घट कोविड काळात झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

राज्यात २०२१-२१ या कालावधीत कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमांपैकी ४३ सार्वजनिक उपक्रमांनी २ हजार ४३ कोटी नफा कमावला होता, तर २९ सार्वजनिक उपक्रमांचे १ हजार ५८५ कोटींचे नुकसान झाले. ११ उपक्रमांनी नफाही कमावला नाही आणि तोटाही केला नाही याकडे कॅगने लक्ष वेधले आहे. कोरोना काळामध्ये राज्याला कृषी क्षेत्रांनी तारल्याचे हा अहवाल सांगतो. कृषी क्षेत्र हे एकमेव असे क्षेत्र आहे की ज्यामध्ये सकारात्मक काम झाले. जीडीपीत कृषी क्षेत्राचे ११ टक्क्यांचे योगदान आहे. कृषी क्षेत्राने या संकटाच्या काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला तारल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

कॅगच्या शिफारशी
# तोट्यातील सरकारी महामंडळे चालवायची का यावर विचार करावा.
# महसूल करात वाढ करण्यासाठी ठोस पावले उचला

फायद्यातील कंपन्या
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी-४३९ कोटी
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी-४९२ कोटी
पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ कंपनी-२५५ कोटी

तोट्यातील कंपन्या
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ-९३९ कोटी
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस लिमिटेड-२९० कोटी
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ कंपनी-१४१ कोटी

औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशीव

औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, तर उस्मानाबादचे धाराशीव असे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याचा ठराव गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. त्याचप्रमाणे नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा प्रस्तावही केंद्रीय नागरी विमानोड्डाण मंत्रालयाला पाठविण्याचा ठराव गुरुवारी मंजूर करण्यात आला.

नामांतराचे हे तिन्ही ठराव तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने मंजूर केले होते. त्यानंतर नव्याने आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठकीत नामांतराचे प्रस्ताव आणून त्याला मंजुरी दिली होती. हा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आला. यावेळी विधानसभेत एमआयएमचे आमदार उपस्थित नव्हते. १९९५नंतर पुन्हा हा ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे नवी मुंबई विमानतळाचा प्रस्ताव केंद्रीय विमानोड्डाण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला असून यावर केंद्र सरकार कधी शिक्कामोर्तब करणार याकडे लक्ष लागले आहे.

विमानतळाचेही नाव बदला-आदित्य ठाकरे
शिंदे सरकारने नामांतराचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर यासंदर्भात शिवसेनेचे नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी औरंगाबाद येथील विमानतळाच्या नावात बदल करण्याची सूचना केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही सूचना मान्य केली.

समाजवादी आणि एमआयएम शांत
राज्य सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर समाजवादी आणि एमआयएम पक्षाकडून विरोध झाला होता, मात्र आता नामांतराचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यासंदर्भात मंजुरी दिली जात असताना समाजवादी पक्ष आणि एमआयएमचे आमदार शांत होते.