मुंबई : राज्याच्या कानाकोऱ्यातील नागरिक विविध तक्रारी आणि अर्ज घेऊन रोज मंत्रालयात येत असतात. मात्र या नागरिकांना आता मंत्रालयात जाण्यापासून दिलासा मिळणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालाचे कामकाज येत्या काळात अधिक गतिमान करण्याचे निर्देश दिले आहे. ज्यामुळे आता स्थानिक पातळीवरच नागरिकांचे प्रश्न निकाली निघतील. यासाठी नागरिकांना आता मंत्रालयात न येता विभागीय कार्यालयातच आपल्या तक्रारी व निवेदन अर्ज द्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदेंनी केले आहे.
राज्याच्या सुशासन नियमावलीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका बैठक बोलावली होती. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सचिवालयाच्या कामकाजाबाबत चर्चा केली. तसेच नागरिकांचे विविध प्रश्न आणि सरकार स्तरावरील कामे तालुका, जिल्हा पातळीवर निकाली काढण्यासाठी विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय अधिक सक्षम करावे अशा सूचना मुख्य सचिवांना देण्यात आल्या आहेत.
नागरिकांच्या सरकार स्तरावरील कामांबाबत प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदन किंवा तक्रार अर्ज मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सचिवालयात स्वीकारून त्यावरील पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित क्षेत्रीयस्तराकडे पाठवले जातात. मात्र सरकारी कामात लोकाभिमुखता, पारदर्शकता, गतिमानता आणताना लोकांचा त्रास कमी व्हाला याहेतून कोकण, अमरावती, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयांमध्ये मुख्यमंत्री सचिवालयाचे क्षेत्रीय कार्यालय यापूर्वीपासून सुरु आहे. त्याच कार्यालयात आता नागरिकांना सरकार स्तरावरील आपल्या तक्रारी, निवेदन अर्ज देता येणार आहेत.
विभागीय आयुक्त कार्यालयांमधील महसूल उपायुक्त यांना विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालयाचे पदसिद्ध विशेष कार्य अधिकार जाहीर करण्यात आले आहेत. ते याबाबत सनियंत्रण करत विभागीय कक्षांमध्ये येणारे अर्ज स्वीकारणे, पोचपावती देणे, अर्जांवर कार्यवाही करणे, प्राप्त अर्ज, ज्यात कार्यवाही केलेले अर्ज व प्रलंबित अर्ज यांबाबतचा मासिक अहवाल मुख्यमंत्री सचिवालयाला देत असतात. मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सचिवालयाचे या क्षेत्रीय स्तरावरील मुख्यमंत्री कार्यालयावर नियंत्रण असते.
दरम्यान माहिती अधिकारासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या माहिती अर्जांवर प्रशासकीय विलंब टाळण्यासाठी आणि त्यावर तातडीने कार्यवाही होण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांमधील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात जन माहिती अधिकारी, सहाय्यक जन माहिती अधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी यांना पदनिर्देशित करण्यात आले आहे.
