मुख्यमंत्र्यांचे धडाकेबाज निर्णय…

cm shinde

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर एकापाठोपाठ एक असे धडाकेबाज निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागाला झुकते माप देत आतापर्यंत ग्रामीण भागातील जे मोठे मात्र महत्वपूर्ण प्रकल्प रखडले होते अशा रखडलेल्या प्रकल्पांना सढळ हस्ते निधी देत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यासोबत गुवाहाटीला आलेल्या आमदार खासदार तसेच माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्याही जिल्ह्यांमध्ये तसेच मतदारसंघांमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठे प्रकल्प मंजूर केले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी एक प्रकारे त्यांच्याबरोबर आलेल्या बंडखोर आमदार आणि मंत्र्यांच्या मतदारसंघात निधीची खिरापत वाटून बरोबर आलेल्या सर्वच मंत्री अथवा आमदारांना जरी मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकले नाही तरीदेखील या आमदारांच्या मतदारसंघात मोठ्या प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवत हे बंडखोर आमदार पुढील काळातही आपल्या सोबत कसे राहतील याची पूर्ण काळजी मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांना ज्या 50 बंडखोर आमदारांच्या बळावर दिल्लीतील भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदी बसवले त्या आमदारांच्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रकल्पांना आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देत एकनाथ शिंदे यांनी एक प्रकारे अत्यंत संकट काळात त्यांना साथ दिलेल्या बंडखोर आमदारांच्या ऋणाची परतफेड केली आहे असे म्हटले तरी ते वावगे ठरू नये.

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री कसे झाले हा वादाचा, मतभेदांचा मुद्दा जरूर असू शकतो. त्याबाबत वेगवेगळी मतमतांतरेदेखील असू शकतात. मात्र या सर्व मतभेदांच्या पलीकडे जाऊन मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे ज्या पद्धतीने काम करत आहेत ते जर लक्षात घेतले तर महाराष्ट्राला असे धडाकेबाज निर्णय घेणार्‍या मुख्यमंत्र्याचीच नितांत गरज होती असंच म्हणावं लागेल. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेदेखील गेले अडीच वर्ष महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी होते, मात्र उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःच्या पक्षातील आमदार आणि मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील कामांकडे आज जेवढे सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे तडफेने निर्णय घेत आहेत त्या तुलनेत उद्धव ठाकरे हे मात्र काहीसे कमी पडले हे देखील या निमित्याने राज्यातील जनतेच्या समोर येत आहे. अर्थात यावर उद्धव ठाकरे हे असं सांगू शकतात की त्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या पाठबळाने राज्यातील सरकारचा गाडा चालवावा लागत होता, मात्र असे असले तरीदेखील उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना ते शिवसेनेचे पक्षप्रमुखदेखील होते. त्यामुळे राज्यातील सत्तेचा लाभ आज ज्या प्रमाणात एकनाथ शिंदे हे बंडखोर आमदारांना करून देत आहेत तोच लाभ जर पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वीच जर शिवसेनेच्या आमदार खासदार तसेच मंत्र्यांना करून दिला असता तर कदाचित आजची जी वेळ उद्धव ठाकरेंवर आली आहे, ती एक वेळ टाळता आली असती.

अर्थात राजकारणाला जर तरचे नियम लागू होत नाहीत, मात्र तरीदेखील मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील कामाची तुलना पुढे होत राहणार आहे. केवळ मंत्रिमंडळ बैठकीत धडाकेबाज निर्णय घेऊन एकनाथ शिंदे हे थांबलेले नाहीत तर ते दररोज आमदार, खासदार सर्वपक्षीय नेते तसेच अगदी नगरसेवक यांनादेखील सातत्याने भेटत तर आहेतच मात्र त्याचबरोबर सामान्य जनतेलाही त्यांची भेट घेणे हे फारच सुलभ झाले आहे, असे एकूणच त्यांच्या मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच्या कामकाजावरून सहजपणे लक्षात येते. एकनाथ शिंदे यांचा हाच सर्वात मोठा जमेचा गुण म्हणावा लागेल की ते सर्वपक्षीय राजकीय लोकप्रतिनिधींना, प्रतिष्ठित व्यक्तींना तर भेटतातच मात्र त्याचबरोबर सामान्य जनतेची गार्‍हाणी स्वतः थेट ऐकून घेतात आणि त्यावर तातडीने मार्गही काढतात.

उद्धव ठाकरे हे देखील अडीच वर्ष मुख्यमंत्री होते. त्यांचा कोरोना काळ आणि त्यांच्यावरील शस्त्रक्रियेचा जर कालावधी वगळला तरीदेखील कोरोनाच्या आधी ते चार महिने राज्याचे मुख्यमंत्री होतेच, मात्र त्या काळातदेखील मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना भेटता येणे हे शिवसेनेच्या आमदार, खासदार तसेच मंत्र्यांनाही शक्य तर नव्हतेच. मात्र त्याचबरोबर काँग्रेस राष्ट्रवादीचे मंत्रीदेखील उद्धव ठाकरे यांच्या या कार्यपद्धतीमुळे प्रचंड अस्वस्थ झालेले होते. त्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या एकूणच राजकीय परंपरेत खूपच ज्युनियर असलेले एकनाथ शिंदे यांनी मात्र राज्याचा मुख्यमंत्री हा सर्वसामान्य जनतेसाठी अधिकाधिक प्रमाणात कसा उपलब्ध असावा याचाही प्रयत्न गेल्या काही दिवसांमध्ये केल्याचे दिसून येत आहे. लोकांपर्यंत पोहोचणारा लोकांचा मुख्यमंत्री अशी एकनाथ शिंदे यांची प्रतिमा तयार होत आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला असा जे नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी आहेत अशा शेतकर्‍यांना 50 हजार प्रोत्साहन पर अनुदान देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो निश्चितच कौतुकास्पद आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील त्यांच्या सरकारमध्ये हा निर्णय घेतला होता, मात्र तरीदेखील आज पुन्हा एकदा तो राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला हे लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने ठाकरे सरकारच्या काळातील अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. यामागे मुख्य हेतू हा की काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना ब्रेक लावणे आणि त्याचबरोबर आता उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असलेल्या शिवसेना आमदार, खासदार यांची देखील त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये, मतदारसंघांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कोंडी करायची आहे.

याबरोबरच बुधवारी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा वाढदिवस होता आणि त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून दूर करून स्वतः मुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या एका प्रकल्पालाही तब्बल 370 कोटींचा निधी बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करून उद्धव ठाकरे यांना देखील त्यांच्या वाढदिवसाचे गिफ्ट एक प्रकारे दिले आहे. त्याचबरोबर राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागांमध्येदेखील वाढ करण्यात आली आहे. गेली दोन अडीच वर्षे महाराष्ट्रावर कोरोनाचे मोठे संकट होते आणि या काळामध्ये राज्यातील पोलीस यंत्रणेने लाखो सर्वसामान्य नागरिकांवर प्रतिबंधात्मक गुन्हे दाखल केले होते हे गुन्हेदेखील तपासून राज्य सरकारने मागे घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या निर्णयानेदेखील राज्यातील सर्वसामान्य जनतेबरोबरच जनतेसाठी काम करणार्‍या राजकीय लोकप्रतिनिधींना दिलासा मिळणार आहे.