मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग रचनेवर विधानसभेत महत्त्वाची चर्चा; मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले…

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी मुंबई महापालिका प्रभाग रचनेवर चर्चा करण्यात आली. विधानसभेत प्रभाग रचनेवर विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर त्यावर चर्चा करताना शिवसेना नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित करत सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले.

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी मुंबई महापालिका प्रभाग रचनेवर चर्चा करण्यात आली. विधानसभेत प्रभाग रचनेवर विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर त्यावर चर्चा करताना शिवसेना नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित करत सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. तसेच, उद्याच निवडणुका असल्याप्रमाणे घाई का केली जात आहे? अशी विचारणा आदित्य ठाकरेंनी केली. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिले आहे. यावेळी त्यांनी “दर 10 वर्षांनी लोकसंख्येची मोजणी होते. त्यानुसार प्रभागाचे क्रमांक वाढवले जातात. 20 टक्क्यांच्या लोकसंख्येला आपण 6 प्रभाग वाढवले आणि 3.8 टक्के लोकसंख्येला नऊ प्रभाग वाढवले, ही विसंगती आहे. मुंबई पालिकेच्या प्रभाग रचनेविरोधात 892 तक्रारी करण्यात आल्या आहेत”, असे उत्तर दिले. त्याशिवाय, मुंबई महापालिका प्रभाग रचनेची लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागमार्फत चौकशी केली जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली आहे. तसेच, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेतील गैरव्यवहारांची कॅगकडून तसंच कालबद्ध चौकशी केली जाणार असल्याचे सांगितले. (cm eknath shinde talk on bmc ward election in Maharashtra assembly monsoon session)

“दोषी असेल त्याला पाठीशी घातले जाणार नाही. सूडभावनेने कोणावरही कारवाई होणार नाही. पालिकेची नवी प्रभाग रचना चुकीची आहे. 2021 ची जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर सदस्यसंख्येत वाढ करणे योग्य ठरेल”, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. “बरेचसे सदस्य परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा आदेश मिळाला असतानाही इतकी घाई का? असं विचारत आहेत. पण चुकीच्या माहितीच्या आधारे हा आरोप केला जात आहे. वकिलांनी योग्य माहिती न दिल्याने हा संभ्रम निर्माण झाला. आपण कायद्याविरोधात जाऊन कोणताही निर्णय घेणार नाही”, असेही शिंदे यांनी म्हटले.

“राज्याचे प्रभाग पुनर्रचनेचे अधिकारही कायम ठेवले. त्यामुळे नगरपालिका, महापालिकांमधील निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. तसेच, 10 मार्च 2022 मध्ये असणाऱ्या परिस्थितीनुसारच निवडणूक घ्याव्या लागतीत. म्हणजेच जनगणनेच्या आधाराविना करण्यात आलेली नवीन प्रभागरचना आणि प्रभाग संख्येतील वाढ सुप्रीम कोर्टाने अद्याप स्वीकारलेली नाही”, असेही शिंदे यांनी म्हटले.

“22 नोव्हेंबर 2021 ला खानविलकर यांच्या खंडपीठाने 11 मार्च 2000 पूर्वी अस्तित्वात असणारा राज्य निवडणूक आयोगाचा कार्यक्रम कायम राहील असे सांगितले. त्यावेळी 227 प्रभाग होते. त्यानुसार, पूर्वीच्या निवडणुकीमधील प्रभागरचना कायम ठेवण्यात आली. मी नगरविकास मंत्री होतो. घोरणात्मक निर्णय हा सामूहिक जबाबदारी असते. जे चुकीचे आहे ते दुरुस्त करावेच लागेल. विरोधातील काहींचीही तक्रार असून, ते बोलू शकत नाहीत. त्यांच्या मनातील भावना मी बोलून दाखवत आहे. आपण कोणतेही बेकायदेशीर काम करणार नाही. घटनेच्या विरोधात सरकार स्थापन केलं आहे असं काही म्हणत आहेत. रोज सकाळी 9.30 वाजता सुप्रीम कोर्टात अर्ज करायचे. पण लोकशाहीत क्रमांकाला महत्त्व आहे. आम्ही बहुमताच्या नियनामुसार काम करत आहोत. या देशात लोकशाही, कायदे, नियम आहेत. आम्ही त्याच्या विरोधात गेलेलोच नाही. आमच्याकडे भक्कम बहुमत असून ते वाढत चाललं आहे, आम्ही कशाला घाबरु. सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट घटनेतील तरतुदीनुसारच निर्णय घेतात. आम्ही घटनाबाह्य कृती केली नाही यामुळे सर्वांची अडचण होत आहे”, असेही एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.


हेही वाचा – आदित्य ठाकरेंच्या ‘या’ प्रश्नाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे चोख प्रत्युत्तर