मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी तब्बल 17 दिवस जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावामध्ये उपोषण केले. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातप्रमाणपत्र मिळावे, अशी अट त्यांच्याकडून राज्य सरकारला घालण्यात आली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचे आश्वासन जरांगे पाटील यांना दिले आहे. पण दुसरीकडे मात्र ओबीसी समाजाकडून देखील त्यांचे आरक्षण टिकविण्यासाठीचा प्रयत्न सुरू आहे. (CM Eknath Shinde’s big statement regarding reservation for Maratha community)
हेही वाचा – आरक्षण प्रश्न चिघळला, आदिवासी समाजही झाला आक्रमक; विराट मोर्चा अन् चक्काजाम
मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, याकरिता या समाजाकडून देखील आंदोलन करण्यात येत आहे. याच संदर्भातील बैठक काल (ता. 29 सप्टेंबर) रात्री सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) यांची बैठक झाली. ‘मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखल देणार नाही’, असे मोठे वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंगे यांनी या बैठकीमध्ये केले.
सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, ओबीसी, अनुसूचित आणि भटक्या विमुक्त जातीच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक होती. गेले अनेक दिवसांपासून काही ठिकाणी ओबीसी आणि मराठा समाजाची आंदोलने सुरू होती. यातच ओबीसींच्या मनामध्ये एक भीती होती की, मराठा समाजाला जे आरक्षण दिले जाणार आहे, ते इतर समाजाचे आरक्षण कमी करून दिले जाईल. मात्र सरकारची अशी भूमिका नाही.
तसेच, मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर समाजावर कोणताही अन्याय होणार नाही, त्यांचे आरक्षण कमी होणार नाही, अशी भूमिका आधीपासून सरकारची आहे. ज्यावेळी फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते, त्यावेळी मराठा समाजाला सुरक्षा दिल्यानंतर ओबीसी समाजाच्या मनात भीती होती. त्यावेळीही मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर समाजाचे आरक्षण कमी होणार नाही, अशी भूमिका जाहीर केली होती. आजही तीच भूमिका आमची आहे, असे यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
ओबीसी समाजाच्या काही इतर मागण्याही आहेत. यात सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि टीआरपीचा समावेश आहे. यामध्ये काही प्रमाणात विसंगती त्यांनी लक्षात आणून दिली, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. परंतु, या बैठकीमध्ये केलेल्या एका मोठ्या वक्तव्याची माहिती ओबीसी नेत्यांकडून देण्यात आली आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार नाही अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत मांडली असल्याचे ओबीसी नेत्यांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
