कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा प्रश्नावरून राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. राज्यातील दोन मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची सीमा प्रश्नासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यासाठी हे दोन्ही मंत्री येत्या ६ डिसेंबरला कर्नाटकातील बेळगावला भेट देणार आहेत. परंतु भेट देण्याआधीच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे.
आहेरामदुर्ग तालुक्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सालहळ्ळी येथे आज पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्रातल्या मंत्र्यांना कर्नाटकात बेळगावला पाठवू नये. तसेच या संदर्भातील संदेश महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पाठवला आहे.
दरम्यान, दोन्ही राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेता चंद्रकांत पाटील यांनी बेळगावला येऊ नये अशी विनंती कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी एका संदेशाद्वारे महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवाला केली आहे. बेळगाव जिल्हा, ज्याला बेळगावी असेही म्हणतात, हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांच्या सीमेवर आहे. हा वाद भारतातील मोठ्या राज्यांच्या सीमा विवादांपैकी एक आहे.
असा सुरु झाला होता जुना सीमा वाद
वर्ष 1956 मध्ये भाषेच्या आधारावर राज्यांचे पुर्नगठन झाले. या दरम्यान, महाराष्ट्रातील नेत्यांकडून मराठी भाषिक बेळगाव, खानापुर, नांदगाड आणि कारवारला महाराष्ट्रात पुन्हा सहभागी करण्याची मागणी केली जात आहे. दोन्ही राज्यांच्यामध्ये या ठिकाणाच्या जागांच्या सीमेसंदर्भात वाद सुरु आहे. वाद वाढल्यानंतर केंद्र सरकारने आयोगाचे गठन केले होते. सुप्रीम कोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश मेहर चंदन महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाचे गठन झाले होते.
हेही वाचा : …तर हातात शस्त्रच असावं लागतं, शरद पोंक्षेंचं धारदार वक्तव्य
