नवी दिल्लीः ३० जूनला शिवसेना एकच होती. तुम्ही शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आलात, असा टोला न्या. हिमा कोहली यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या समर्थक आमदारांना मंगळवारी लगावला. तसेच तुम्ही शिवसेना आहात की नाही हे सभागृहात ठरु शकत नाही. ३० जूनला निवडणूक आयोगाचा निकाल आला नव्हता, असे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीत न्यायालयाने मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या समर्थकांच्या भूमिकेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले. तुम्ही विधिमंडळा बाहेर राहून सरकारचा पाठिंबा कसा काढू शकतात. असे होते तर तुम्ही सभागृहात येऊनच सांगायला हवे होते, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले.
तसेच विधानसभा अध्य़क्षांनी अपात्रतेवर निर्णय घेतला असता तर तत्कालीन राज्यपाल यांच्यासमोर संख्याबळ स्पष्ट झाले असते. महाविकास आघाडीतून बाहेर पडताना आमदारांनी कोणतीही पूर्व सुचना दिली नव्हती, असे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. जर तुम्ही स्वतःला राजकीय पक्ष म्हणता तर मग तुमच्याकडे विधिमंडळ संख्याबळ नाही तर राजकीय संख्याबळ आहे, असे तुम्ही तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांना सांगितल्याचा एक तरी पुरावा दाखवा, अशी विचारणा न्या. पी. आर. नरसिम्हा यांनी केली.
बहुमत चाचणी करण्याचे काम राज्यपाल यांचेच असते, असे बोम्मई आणि शिवराज चौहान प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे. ७ अपक्ष आमदार व शिवसेनेच्या ३४ आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला होता. विरोधकांनीही अविश्वास दाखवला होता. अशा परिस्थितीत राज्यपाल यांनी सभागृहाची माहिती घेणे आवश्यक आहे, असे ज्येष्ठ वकील कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना राज्यपाल विशेष अधिकारात विश्वासदर्शक ठराव आणू शकत नाहीत. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय झाला नव्हता. तरीही तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यांना सांगितले मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगितले की तुम्ही या मी तुम्हाला शपथ देतो. त्यामुळे विश्वासदर्शक ठरावासाठी तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांना दिलेले पत्रच रद्द करा, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली.
आमदार अपात्र ठरले तर सहा महिन्यात पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागते. त्यामुळे अपात्र आमदारांसमोर दुसऱ्या पक्षात जाणे हा एकच पर्याय उरतो, असे ज्येष्ठ वकील सिंघवी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे व समर्थक आमदारांकडून ज्येष्ठ वकील निरज कौल यांनी युक्तिवाद केला.
अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना आमदार बहुमत चाचणीत मतदान करू शकतात. त्यामुळे बहुमत चाचणी घेण्यात काहीच अडथळा नव्हता. शिवसेना नेमकी कोणाची हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे. बहुमत चाचणीत केवळ मुख्यमंत्र्यांवरील विश्वासाची चाचणी होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपात्र ४२ आमदारांशिवायही बहुमत चाचणी जिंकू शकत नव्हते, असे ज्येष्ठ वकील कौल यांनी न्यायालयाच्यान निदर्शास आणले.
राज्यपाल हे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या तपासतात. पाठिंबा काढून घेण्यास पुरेसे संख्याबळ होते. त्यामुळेच राज्यपाल यांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय घेतला, असे ज्येष्ठ वकील कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. उद्या बुधवारी ज्येष्ठ वकील कौल पुन्हा युक्तिवाद करतील.
