मुंबईः सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने समिती स्थापन केली आहे. सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेतून केले.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेवर तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमल्याची माहिती विधानसभेत दिली. सेवा निवृत्त आयएएस अधिकारी सबोधकुमार, के पी बक्षी. सुधीर कुमार श्रीवास्त हे या समितीचे सदस्य असतील. संचालक लेखा व कोषागरे हे समितीचे सचिव असतील. ही समिती तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल. जुनी पेन्शन लागू केल्यानंतर होणाऱ्या परिणामांचा विचार ही समिती करेल. तसेच केंद्र शासनाची निवृत्ती वेतन योजना याचाही अभ्यास ही समिती करेल. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. मात्र निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित केले जाईल. आम्ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक आहोत, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
पुढे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्याचा कारभार चालवत असताना अधिकारी आणि कर्मचारी मोलाची भूमिका बजावत असतात. त्यामुळे तातडीने जुनी पेन्शन लागू करावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. तातडीने जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही. तुम्ही कधीही संप करु शकता. आताच तुम्ही निवृत्त होणार नाही. त्यामुळे लगेच संप करण्याची आवश्यकता नाही. त्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन आम्ही कर्मचारी संघटनांना दिले. मात्र आता काही कर्माचारी निवृत्त होत आहेत. त्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही, अशी भीती कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केली.
जुनी पेन्शन योजना किंवा अन्य काही तोडगा लागू झाल्यास त्याचा लाभ निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही दिला जाईल, अशी हमी आम्ही कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. तसेच त्यांना संप न करण्याची सुचना केली. तरीही कर्मचारी संपावर गेले आहेत. जुन्या पेन्शनसाठी समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी सप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.
