मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९’ ची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली. अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देत असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनेक घोषणा केल्या. निवडणुकीआधी १० रुपयांमध्ये सकस अन्न देण्याचे वचन शिवसेनेने दिले होते. हे वचन देखील आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुर्ण केले आहे. दहा रुपयांमध्ये जेवण देणारी ‘शिव भोजन योजना’ सुरु करत असल्याची घोषणा ठाकरे यांनी आज केली.
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “शिवछत्रपती हे रयतेचे राजे होते. म्हणूनच गोरगरीब जनता त्यांना दैवत मानत असे. महाविकास आघाडीचे सरकार हे शिवाजी महाराजांनी दाखविलेल्या दिशेने राज्यकारभार करण्यास बांधील आहे. पुढील महिन्यापासून दहा रुपयांत भोजन देणारी ‘शिव भोजन योजना’ राज्यात सुरू करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी ही योजना राबविण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात ५० ठिकाणी ही योजना सुरु होईल.”
सिंचन प्रकल्पांना गती देणार
विदर्भ समृद्ध असूनही सिंचनाच्या बाबतीत त्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष झाले आहे, असे या अधिवेशन काळात सन्माननीय आमदारांच्या जिल्हानिहाय बैठकीमध्ये मला प्रकर्षाने जाणवले आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील 52 प्रकल्प रखडले आहेत. जून 2023 पर्यंत आम्ही ते टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रम ठरवून पूर्ण करणार आहोत.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर व्हावा म्हणून 100 प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते. पण 46 प्रकल्प अजून अपूर्ण असून ते सुद्धा 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. तसेच गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी देऊन तो 2022 पर्यंत पूर्ण करणार आहोत. यवतमाळ जिल्ह्यासाठी एकूण 253 कोटीचे विशेष पॅकेज मंजूर करून तीन वर्षात एकूण 78 हजार 409 हेक्टर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे धापेवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या कामाला दरवर्षी 400 कोटी रुपये रक्कम देऊन तो पूर्ण करण्यात येईल. सिंचनाचा शेतकऱ्यांना लाभ होण्यासाठी नादुरुस्त कालव्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबविण्यात येईल.
समृद्धी महामार्गाला गती
आम्ही कोणत्याही विकासकामांना स्थगिती दिलेली नाही हे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे काम विदर्भासह राज्यासाठी महत्त्वाचे असल्याने हा महामार्ग दिलेल्या मुदतीपूर्वीच पूर्ण झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. या महामार्गासाठी एकूण 28 हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यात येणार होते. या कर्जावर 6400 कोटी रुपये व्याज झाले असते. पण आता कर्जाची रक्कम 3500 कोटी रुपयांनी कमी केल्याने शासनाचे व्याजापोटी जाणारे 2500 कोटी रुपये वाचणार आहेत. या महामार्गावर 20 नवनगरे कृषी समृद्धी केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येतील. तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योगांची स्थापनाही करण्यात येणार आहे. या महामार्गाच्या परिसरातील उद्योग, पर्यटन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि 5 लाख थेट रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
धान उत्पादकांना आणखी 200 रुपये अनुदान
गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर अशा विदर्भातील चार जिल्ह्यांत भातशेती केली जाते. ती वाढविण्यासाठी आणि ब्राऊन राईस उद्योगाला विकसित करण्यासाठी आम्ही भातशेती मिशन राबविणार आहोत. यामुळे कृषी प्रक्रिया उद्योग सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी यापूर्वी शासनाने प्रति क्विंटल 500 रुपयांचे अनुदान दिले आहे. आता त्यात 200 रुपयांची वाढ करण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली.
अन्नप्रक्रिया क्लस्टर उभारणार
विदर्भात तयार होणाऱ्या कापसावर मुल्यवर्धन करून रोजगारनिर्मितीसाठी सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम कापूस उद्योगांना चालना देऊन त्याचा दर्जा वाढविण्यात येईल. विदर्भात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी अन्नप्रक्रिया क्लस्टरची उभारणी करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे, असेही ते म्हणाले.
रस्ते निर्मितीसाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग
केवळ विदर्भातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात रस्त्यांचा दर्जा अनेक ठिकाणी चांगला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राज्यातील रस्त्यांच्या मजबुतीकरण व सुधारणांसाठी चालू असलेल्या HAM योजनेत बँकांकडून उपयुक्त प्रतिसाद मिळत नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून निधीचे नवीन स्त्रोत निर्माण करून रस्त्यांच्या सुधारणेला गतीशील चालना देणार आहोत. त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम खात्याला नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सूचित केले आहे. जुने, पारंपरिक तंत्रज्ञाना ऐवजी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास रस्त्यांचा दर्जा उंचावेल व रस्ते अधिक काळापर्यंत टिकतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
ठाकरे पुढे म्हणाले, विदर्भातील पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. लोणार सरोवराच्या संवर्धन आणि परिसरातील पर्यटन ठिकाणांच्या विकासावर भर देण्यात येईल. अमरावती आणि अकोला जिल्ह्यातील खारपाण पट्ट्यात नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी देण्यासाठी नवे स्त्रोत शोधण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत. गोंदिया येथे प्रलंबित असणारे वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येईल व आवश्यक वैद्यकीय कर्मचारी वर्ग तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येईल.
‘आशां’चे मानधन वाढविणार
आरोग्य व्यवस्थेमध्ये ‘आशा’ कार्यकर्ती हा कणा आहे. मागील सरकारने आशा कार्यकर्तींना 2000 रुपये जादा मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला नाही. असा शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करण्यात येईल व त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2020 पासून करण्यात येईल.
विदर्भाच्या विकासाला चालना
विदर्भातील खनिज संपत्तीचा उपयोग करून रोजगाराला चालना देण्यासाठी जमशेदपूर-भिलाई सारखा मोठा स्टील प्लांट या भागात उभारण्यात येईल. वनहक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या वनपट्ट्याच्या जमिनीवर शेती आणि संलग्न व्यवसाय करात यावा यासाठी प्रभावी योजना आणण्यात येईल. दुर्गम आदिवासी भागात रस्ते आणि पूल झाले तर त्यांच्यापर्यंत विकास पोहोचेल. त्यामुळे यासाठी देखील एक विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येईल. मेळघाटसारख्या भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह सुरू करून आदिवासी मुला-मुलींना पौष्टिक आहार देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
