राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूरग्रस्तांना वाढीव दराने मदत करुन त्यांचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पूरग्रस्तांना राज्य सरकारच्या वतीने एकूण ११ हजार ५०० कोटींची मदत करण्यात आली आहे. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत नूकसानग्रस्तांना तातडीची मदत आणि कायमस्वरुपी उपायांवर भर दिला आहे. तसेच अधिकारी आणि मंत्र्यांना कायम स्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी लवकरात लवकर अहवास सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कोकणात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सुरु असलेले प्रकल्प ३ वर्षांच्या आतमध्ये पुर्ण करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.
गेल्या दीड वर्षात महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती आल्या असून कोविडचे संकट असतानादेखील आपदग्रस्तांना राज्य सरकारने वार्‍यावर न सोडता मदत केली आहे. आजही ११ हजार ५०० कोटीच्या तरतुदीस मान्यता देऊन राज्य सरकार पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न करीत आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. नुकसान मोठे आहे. शेतकरी, व्यापारी, व्यावसायिक, दुकानदार, सर्वसामान्य नागरिक, कारागीर सर्वानाच झळ बसली आहे. त्यामुळेच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नेहमीच्या निकषापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. यासाठी पूर, दरड समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय करा. तज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून ३ महिन्यात अहवाल देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचना
महाड व चिपळूण शहरातील पुर नियंत्रणासाठी तज्ञ समितीच्या अहवालानुसार वशिष्टी, गांधारी, सावित्री नद्यातील वेट व गाळ काढून मॉडेल स्टडीच्या आधारे पुर संरक्षण भिंत ३ वर्षात पूर्ण करा
कोकणातील बांधकामाधीन प्रकल्प (काळू, शाई,काळ ई.) येणा-या ३ वर्षात पूर्ण करा
कोयना टेलरेस पाणी मुंबई लिंक प्रकल्पासाठीच्या डीपीआरवर अभ्यास करुन ३ महिन्यात निर्णय घ्यावा
डोंगर कोसळण्याच्या घटनेवर प्रतिबंधासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून ३ महिन्यात अहवाल तयार करा
कोकणाच्या २६ नदी खो-यात पूर इशारा देणारी आरटीडीएस प्रणाली ३ महिन्यात स्थापित करा
