महाविकास आघाडीच्या स्थापनेपासून सगळच ऑल इज वेल अस वातावरण दाखवण्याच्या प्रयत्न शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस या तिन्ही पक्षांनी केला. पण गेल्या काही दिवसांपासून जलसंपदा विभागातील नेमणुकीवरून दीड वर्षांमध्ये पहिल्यांदा शिवसेना विरूद्ध राष्ट्रवादी एकमेकांसमोर उभी ठाकली आहे. मुख्य सचिव सीताराम कुंटेंच्या निर्णय प्रक्रियेवर नाराज असलेल्या जलसंपदा मंत्री असलेले जयंत पाटील यांची नाराजीही लपून राहिलेली नाही. त्यातच भर म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेला पलटवार हा सगळ्या प्रकरणात मोठी ठिणगी पाडणारा आहे. एकंदरीतच महाविकास आघाडीतील दोन महत्वाच्या अशा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या पक्षात ऑल इज नॉट वेल असच काहीस चित्र सध्या दिसते आहे. दीड वर्षांच्या कालावधीत पहिल्यांदाच दोन्ही पक्षातील कुरघोड्या उघडपणे समोर आल्या आहेत. त्याहून गंभीर म्हणजे राष्ट्रवादीच्या सर्वेसर्वा असलेल्या शरद पवारांकडेही हे प्रकरण पोहचले आहे. मुख्य सचिवांबाबतच्या जयंत पाटील यांच्या नाराजीवर खुद्द उद्धव ठाकरे यांनी शरद पवार यांच्याशी बोलण केले असल्याचे कळते.
काय आहे नेमका वाद ?
राज्य मंत्रीमंडळाने जलसंपदा विभागाचे काही प्रस्ताव मंजुर केले होते. बुधवारी झालेल्या कॅबिनेटमध्ये मंजुर झालेल्या तिन्ही प्रकल्पांसाठीचा शासन निर्णय रखडला आहे. या प्रकल्पांमध्ये ७० टक्के प्रकल्पांच्या प्रशासकीय मंजुऱ्या रखडल्या आहेत. गेली पंधरा वर्षे कॅबिनेट मंत्री असूनही जयंत पाटील यांना आलेल्या अनुभवाबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नुकताच जलसंपदा विभागाकडून २३ मार्चला काटेपुर्णा, पंढरी आणि गारगा जलसंपदा प्रकल्पासाठीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. पण तिन्ही प्रकल्पांच्या खर्चात आता मोठी वाढ झाली आहे. त्यानंतर कॅबिनेटने हा प्रकल्प मंजुर केला खरा. पण वित्त आणि नियोजन विभागाचा या प्रकल्पामध्ये सल्ला मागितला आहे. अनेक चुका आणि वाढीव किमतीच्या विषयामुळे या प्रकल्पाचा शासन निर्णय होऊ शकलेला नाही. या दिरंगाईचे खापर जयंत पाटील यांनी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यावर फोडले आहे. एखादा शासन निर्णय झाल्यावर वित्त आणि नियोजन विभागाकडे सल्ला घ्यायला प्रस्ताव पाठवता येत नाही, अशी टीका जयंत पाटील यांनी मुख्य सचिव कुंटे यांच्यावर केली आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयाच्या बाबतीत असा प्रकार होत असेल तर मंत्रीमंडळापेक्षाही कोणी मोठा आहे का ? असा सवालच जयंत पाटील यांनी केल्याचे कळते. जर अशाच पद्धतीने काम चालणार असेल तर विभागच बंद करून टाका असे उद्गार जयंत पाटील यांनी काढले. त्यावर कोणती फाईल आहे, ती बघून सांगता येईल असे उत्तर सीताराम कुंटे यांनी बैठकीत दिले. जयंत पाटील यांचा राग शांत होत नाही, असे कळताच मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात सहभाग घेत, हा विषय तुम्ही माझ्याकडे आणा, आपण यावर मार्ग काढू असे सांगत विषयावर पडदा टाकण्यात आला.
मंत्रीमंडळ बैठकीतली चर्चा बाहेर सांगू नये अशी प्रथा…
३० एप्रिल रोजी निवृत्त झालेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वी. के . गौतम यांना विशेष कार्य अधिकारी म्हणून जलसंपदा विभागात नेमणुक दिल्याने सध्या जयंत पाटील यांच्यावर टीका होत आहे. वी के गौतम यांच्या विरोधात दिल्लीत २०१० मध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ गेम्सच्या निमित्ताने चौकशी केली होती. गौतम यांच्या नेमणकुीवर याआधीच जयंत पाटील आणि सीताराम कुंटे यांच्यात वाद झाला होता. त्यामध्येच आता या वादाची ठिणगी पडली आहे. गौतम यांच्या नेमणुकीवर मंत्रीमंडळातही खडाजंगी झाली होती. पण आज गुरूवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मात्र जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीतली चर्चा बाहेर सांगू नये अशी प्रथा आहे. मला जे बोलायचे आहे ते मुख्यमंत्र्यांशी बोलेन असेही ते म्हणाले. तसेच कामाबाबत नाराजीची गरज नसल्याचे सांगत त्यांनी कुंटे प्रकरणात सारवासारव केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा पलटवार काय ?
जलसंपदा विभागाच्या प्रस्तावाच्या निमित्ताने घाई गडबडीने निर्णय घ्यायला लावू नका असा पलटवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जयंत पाटील यांच्याबाबतची नाराजी व्यक्त करत थेट राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांच्यापर्यंत हा विषय नेला आहे. आम्ही कोणतेही चुकीचे काम करणार नाही. तुम्हाला हवे ते अधिकारी मुख्य सचिव पदावर बसवा अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले आहे. त्यामुळे आता हा वाद काही संपण्याच्या मार्गावर नाही असेच चित्र सध्या निर्माण झाले आहे.
