एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगावच्या तपासावरुन राज्यात बेबनाव सुरु आहे. हा तपास केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील एनआयएकडे गेल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी हा तपास केंद्राकडे द्यायला नको, अशीही भूमिका मांडली. आता यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. एल्गार परिषद आणि भीमा-कोरेगाव हे दोन वेगळे विषय असून भीमा कोरेगावचा तपास राज्याकडेच असून एल्गारचा तपास केंद्राकडे दिला असल्याचा निर्वाळा मुख्यमंत्र्यांनी केला. तसेच सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरबद्दल देखील त्यांनी सविस्तर भाष्य केले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले की, “माध्यमांनी एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव या विषयांची गल्लत घालू नये. भीमा कोरेगाव हा विषय दलित बांधवांशी निगडीत आहे. भीमा-कोरेगावचा तपास मी केंद्राकडे दिलेला नाही. या प्रकरणात दलित बांधवावर अन्याय झालेला आहे. त्यांच्यावर मी अन्याय होऊन देणार नाही. एल्गार परिषदेचा तपास केंद्राने काढून घेतलेला आहे. एल्गार परिषदेचा विषय दलितांशी निगडीत नाही. दोन्ही वेगळे विषय आहेत.”
सीएएने फरक पडत नाही, एनआरसी लागू होऊ देणार नाही
CAA आणि NRC बद्दल देखील पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाष्य केले आहे. सीएए बद्दल कुणालाही घाबरण्याची गरज नाही. हा कायदा भारतातील लोकांसाठी नाही. मात्र एनआरसीमुळे इथल्या अल्पसंख्यांक, दलित आणि भटके-विमुक्त असलेल्या बांधवांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, त्यामुळे एनआरसी इथे लागू होऊ देणार नाही, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. तर एनपीआर हे दर दहा वर्षांनी येत असते. लोकसंख्येंची मोजदाद त्याद्वारे करावी लागते. मात्र हे करत असताना कोणते रकाने ठेवावेत, याबद्दल आम्ही चर्चा करणार आहोत, असेही ते म्हणाले.
