मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भारतातील संघराज्य पद्धतीच्या निमित्ताने राज्य आणि केंद्राच्या अधिकारावर आज टिप्पणी केली. भारतीय संविधानात राज्य आणि केंद्राचे अधिकार काय ? यावरही ते बोलले. भारतीय घटनेत राज्य कसे सार्वभौम आहे, याचा दाखला देताना त्यांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्पष्टीकरणाचा संदर्भ दिला. हा संदर्भ देतानाच त्यांनी केंद्रावर निशाणा साधला. पण त्याचवेळी मी सर्वसामान्यांच्या मनातल बोललो आहे, असा संदर्भ देऊ केला. एकुणच केंद्र विरूद्ध राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष मुख्यमंत्र्यांच्या आजच्या खुलाशाने अधोरेखित झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाच्या इमारतीच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोलत होते.
आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सवी अमृत महोत्सव 75 वर्ष आपण साजरे करतोय. अमृतमहोत्सवी वर्षांमध्ये आपण नेमके कुठे आहोत याचा विचार करण्याची गरज आहे, पूर्वी कसे समुद्र मंथन होऊन अमृत निघाले होते तसे आता अमृत मंथन सुद्धा व्हावे. आपल्या देशाच्या घटनेत संघराज्य असा शब्द आहे की केंद्र यावरून चर्चा सुरू आहे. ज्या घटनेची शपथ आपण अभिमानाने राष्ट्रपतींपासून सगळेजण घेतो त्या घटनेत राज्याचे काय अधिकार आहेत ते दिले आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रश्न विचारले गेला तेव्हा त्यांनी देखील स्पष्ट सांगितले होते की, काही विशिष्ट अधिकार सोडले तर राज्ये सार्वभौम आहेत. हा स्वातंत्र्याचा महोत्सव हा केवळ 75 वर्षासाठी मर्यादित नाही तर हे स्वातंत्र्य टिकवायचे आहे , गुलामगिरी आपल्या नशिबात घेऊ नये असे जर का वाटत असेल तर नम्रपणाने एक विनंती करतो की आज सगळे मान्यवर विधी तज्ञ व्यासपीठावर आहेत. या विषयावर चर्चा घडवून त्यावर प्रकाश टाकला पाहिजे
स्वातंत्र्याचा अर्थ काय ? कोणाला किती अधिकार आहेत? पदावर आहे म्हणजे तुझी मर्जी हा तुझा अधिकार होऊ शकत नाही. तुझा अधिकार वेगळा आणि तुझी मर्जी वेगळी. हे मी थोडेसे वेगळे पण सामान्यांच्या मनातलं बोललो आहे. सगळ्यांनी एक घटनेची चौकट असते, या चौकटीतच काम केलं तर मला वाटतं समाज आणि देश खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होईल.
गुन्हे घडू नये अन् कोर्टही रिकामी रहावीत
न्यायदानाच्या प्रक्रियेत तारीख पे तारीख असा सर्वसामान्यांचा अनुभव असतो. न्यायदान प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचे आपण पाहिले आहेत. पण या न्यायदानाच्या प्रक्रियेत सर्वसामान्य पिचला जातोय. पण न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी सरकार म्हणून काय करता येईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार. ही न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान होईल हे वचन देतो, असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. अनेकदा कोर्टात जाऊन आयुष्य निघून जाते. अनेक प्रकरणात तक्रारदार गायब आहेत, तरीही केस सुरू आहेत, असेही पहायला मिळत आहे. गुन्हा घडल्यानंतर लवकरात लवकर न्याय मिळालाच पाहिजे हे बरोबर आहे पण मुळात गुन्हे घडू नयेत व कोर्ट रिकामी राहावीत अशी समाजाची मानसिकता तयार करणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा – तक्रारदार गायब, पण खटला सुरू, मुख्यमंत्र्यांची परमबीर सिंह यांच्यावर टीका
