न्यायदानाच्या प्रक्रियेत तारीख पे तारीख असा सर्वसामान्यांचा अनुभव असतो. न्यायदान प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचे आपण पाहिले आहेत. पण या न्यायदानाच्या प्रक्रियेत सर्वसामान्य पिचला जातोय. पण न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी सरकार म्हणून काय करता येईल ? यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. ही न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान होईल हे वचन देतो, असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज म्हणाले. अनेकदा कोर्टात जाऊन आयुष्य निघून जाते. पण अनेक प्रकरणात तक्रारदार गायब आहेत, तरीही केसेस सुरू आहेत, असेही पहायला मिळत आहे. फक्त आरोप केलेत आणि खोदत रहा, असेही अनेकदा अनुभवायला मिळते असे सांगत त्यांनी मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावर निशाणा साधला. तक्रारदार गायब आहेत, पण आरोप केलेत म्हणून खणून काढायचे हेच सुरू आहे. त्यामुळेच चौकशा आणि धाडसत्र सुरू आहे. परमबीर सिंह यांचा नामोल्लेख टाळत मुख्यमंत्र्यांनी परमबीर सिंह यांच्यावर टीका केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाच्या विस्तारीत इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते.
परमबीर सिंह यांना अंमलबजावणी संचलनालयाकडून तसेच मुंबई गुन्हे शाखेकडून खंडणी प्रकरणात समन्स बजावण्यात आला आहे. परमबीर सिंह यांच्या मुंबईतील तसेच चंदीगढ येथील घरावरही तपास यंत्रणांनी चौकशी केली आहे. पण त्याठिकाणी परमबीर सिंह नसल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. त्यामुळेच तपास यंत्रणांच्या संशयानुसार बनावट पासपोर्टच्या आधारे परमबीर सिंह हे भारताबाहेर पळाले असल्याची शक्यता काही दिवसांपूर्वी वर्तवण्यात आली होती. आजच्या मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ असलेल्या औरंगाबाद न्यायालयाच्या विस्तारीकरणाच्या कार्यक्रमाच्या प्रसंगीही न्यायदानाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी परमबीर सिंह यांचा नामोल्लेख टाळत त्यांच्यावर टीका केली. परबीर सिंह यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रूपयांच्या खंडणी वसुलीचा आरोप करणारे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. या तक्रारीचा दाखला देत मुख्यमंत्र्यांनी आज परबीर सिंह यांच्यावर टीका केली.
न्यायदान ही एकट्या न्यायालयाची जबाबदारी नाही. ही जबाबदारी टीमवर्क म्हणून आहे. देशातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात चारही स्तंभ टिकून राहिले पाहिजे. लोकशाहीचे स्तंभ हे कोणत्याही दबावामुळे कोलमडता कामा नये. हे स्तंभ कोलमडले तर कोणतेही छप्पर लावून हा गोवर्धन उभा करता येणार नाही असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. देशातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात चारही स्तंभांची जबाबदारी मोठी असल्याचे ते म्हणाले.
पोलिस ठाण्यातील हवालदार यापुढच्या काळात पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून निवृत्त व्हायला हवा. कायम तो पोलिस हवालदार म्हणूनच राहता कामा नये. दसऱ्याच्या निमित्ताने आम्ही ही सुरूवात केली आहे. कदाचित देशातील मोजक्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. पण यापुढच्या काळात ही प्रक्रिया उत्तम पद्धतीने राबवणार असल्याचेही ते म्हणाले. पोलिसांनाही चांगल्या सुविधा नजीकच्या काळात देण्याचा आमचा मानस असल्याचे ते म्हणाले.
