मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत काय करत आहोत, याबाबतचे पत्र संभाजीराजे छत्रपती यांना दिले आहे. एकुण १५ पानी हे पत्र आहे. पण या पत्राच्या निमित्ताने संभाजी राजे यांनी सरकारला लक्ष्य केले. हे पत्र नांदेडच्या पालकमंत्र्यांनी दिले असते तर अधिक आनंद झाला असता, असे संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले. त्यावेळी कार्यकत्र्यांनी यासाठीची प्रतिक्रिया म्हणून मुख्यमंत्र्यांचे पत्र फाडले. मी हे पत्र स्विकारत नाही, असेही संभाजीराजेंनी स्पष्ट केले नांदेडमध्ये पालकमंत्री सभेला हजेरी लावण अपेक्षित होते. ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री असले तरीही मराठा आरक्षण उपसमितीचे ते अध्यक्ष आहेत. म्हणूनच त्यांची हजेरी आजच्या सभेला अपेक्षित होती. मराठा समाजाला सामाजिक आर्थिक मागास ठरवण्याची जबाबदारी अशोक चव्हाण यांनी घ्यायला हवी होती. पण आज ते कुठेही दिसत नाहीत, असाही चिमटा त्यांनी काढला. मराठा समाजाच्या मुक आंदोलनानिमित्ताने ते नांदेडमध्ये बोलत होते. कोल्हापूरच्या सभेला अशोक चव्हाणांच्या गैरहजेरीवरही त्यांनी टीका केली.
मुख्यमंत्र्यांचे पत्र फाडण्याच्या प्रतिक्रियेवर मात्र त्यांनी टीका केली. मी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वंशज आहे. त्यामुळे बेशिस्त खपवली जाणार नाही. मी स्वतः कोणतेही काम बेशिस्तपणे करत नाही, अशा शब्दात त्यांनी पत्र फाडण्याच्या घटनेवर प्रतिक्रिया दिली. मी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले पत्र स्विकारत नाही. मराठा समाजासाठी काय करतोय हे त्यांनी लिहिलय. पण पत्रामध्ये अनेक तफावती असल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळेच मी या पत्राचा स्विकारत नसल्याचेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांना पत्र द्यायचे होते, तर ते पालकमंत्र्यांच्या हस्ते द्यायचे होते, असेही त्यांनी सांगितले.
कोल्हापूरापाठोपाठ नाशिकला सभा झाली तेव्हाही अशोक चव्हाण या सभेला गैरहजर होते अशी आठवण संभाजीराजेंनी करून दिली. सतेज पाटील, छगन भुजबळ, प्रकाश आंबेडकर मांडीला मांडी लावून बसले. त्याचवेळी अशोक चव्हाण मात्र कुठेही दिसले नाहीत. गरीब मराठ्यांवर अन्याय व्हायला नको म्हणून प्रकाश आंबेडकरही हजर होते. पण नांदेडचे सुपुत्र मात्र दिसले नाहीत असे संभाजीराजे म्हणाले. तुम्ही ९६ टक्के मराठा आहात का ? असाही सवाल संभाजीराजे यांनी यावेळी केला. तुम्ही ९६ टक्के मराठा असाल तर मीदेखील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वंशज आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवावी वेळोवेळी करण्यात आली आहे. त्यामुळेच सामाजिक आर्थिक मागासलेपण ठरवण्याची जबाबदारी आता मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी घ्यावी. नांदेडचे सुपुत्र म्हणून त्यांनी ही जबाबदारी घ्यायला हवी होती. पण नांदेडचे पालमंत्री आज कुठेही दिसत नाहीत असेही ते म्हणाले. भोसले समितीने सुचवलेल्या त्रुटी दूर करून सामाजिक मागासलेपणा सिद्ध करावा असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.
