गेल्या अनेक वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर मुंबईसह अनेक राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा खुल्या निवडणुकांचे नगारे वाजणार आहेत. कॉलेज निवडणुकांचे अध्यादेश अखेर मंगळवारी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने जाहीर केला असून निवडणूक कार्यक्रमांसह या निवडणुकीची आचारसंहितादेखील जाहीर केली आहे. त्यानुसार कोणत्याही उमेदवाराला राजकीय पक्ष किंवा सामाजिक संस्थेचे बोधचिन्ह वापरता येणार नाही. त्याचबरोबर निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान कोणत्याही प्रकारचे मेळावे किंवा मिरवणूक काढण्यासदेखील मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीमधून राजकारणाला बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मुख्य म्हणजे, दरवर्षी विद्यापीठाने ३० सप्टेंबरपर्यंत या निवडणुकीचा सर्व कार्यक्रम पूर्ण करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदाच्या स्टुडंट कौन्सिलच्या सदस्यांची नेमणूक निवडणूक पद्धतीने होणार की जुन्याच पद्धतीने होणार यावरून विद्यापीठ आणि विद्यार्थी संघटनांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण पसरले आहे.
राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच नव्या सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याची घोषणा केली होती. या कायद्याची घोषणा करताना गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद असलेल्या कॉलेज निवडणुका पुन्हा सुरु करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार कॉलेज आणि विद्यापीठांमध्ये होणार्‍या विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका पुन्हा खुल्या निवडणुकीच्या माध्यमातून होणार असल्याचे यावेळी जाहीर केले होते. मात्र या निवडणुकांसाठी आवश्यक असलेले अधिनियम जाहीर करण्यात न आल्याने याची घोषणा होऊन देखील या निवडणुकीला मुहूर्त मिळत नव्हता. अखेर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने सोमवारी या निवडणुकीसंदर्भातील अधिनियम जाहीर केले आहेत.
पंचवीशी पूर्ण उमेदवार निवडणुकीस पात्र
- या नियमानुसार आता कॉलेज निवडणुकीसाठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. ही निवडणूक कोण लढवू शकतो याची पात्रता जाहीर करण्यात आली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी वयाची २५ वर्षे पूर्ण केली आहेत, अशाच विद्यार्थ्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
- तर परीक्षा प्रक्रियेत किंवा कोणत्याही अपराधाकरिता दोषी ठरविण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देण्यात येणार नाही, असे यावेळी जाहीर करण्यात आले आहे.
- दरम्यान, या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता जाहीर करताना कोणत्याही उमेदवाराने पॅनेल तयार करू नये, अशा स्पष्ट सूचना करण्यात आल्या आहेत.
- तर वर्ग प्रतिनिधींच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक उमेदवारामागे १००० रुपये आणि राखीव प्रवर्गाच्या प्रतिनिधीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारामागे जास्तीत जास्त ५ हजार रुपयांचा खर्च मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.
- कोणत्याही उमेदवाराने निवडणुकीच्या मोहिमेदरम्यान कोणताही धर्म, जात, सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांचे किंवा संघटनेचे चिन्ह, बोधचिन्ह वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
- उमेदवारांना विद्यार्थ्यांच्या गटांमधील मतभेद विकोपास जातील किंवा परस्पर द्वेष, शत्रूत्व आणि तणाव निर्माण होईल, असे कोणतीही कृत्य करणार नाही, याची पुरेशी खबरदारी घेण्याची सूचनाही यावेळी केली आहे.
राज्य सरकारच्या या नियमाबद्दल युवा सेनेचे सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांंनी सांगितले की, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या अधिनियमाचे आम्ही स्वागत करतो. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद झालेल्या कॉलेज निवडणुका पुन्हा सुरु होणार आहेत. या अधिनियमानुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका पूर्ण होणे गरजेेचे आहे. पण यंदा ही मुदत निघून गेली आहे. त्यामुळे यंदापासून याची अंमलबजावणी होणार की पुढील वर्षांपासून याबाबत स्पष्टता आणणे गरजेचे आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या नियमावलीचे आम्ही अभाविपतर्फे स्वागत करतो. या आचारसंहितेमुळे कॉलेज निवडणुकांमध्ये आणि विशेषतः स्टुडंट कौन्सिलच्या निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता येईल. या निवडणुकीदरम्यान गुन्हेगारी प्रवृत्ती लांब ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नक्कीच कॉलेज प्राचार्यांमध्ये असलेली भीती थोडी कमी होईल यात काहीच शंका नाही. – अनिकेत ओव्हाळ, कोकण प्रदेश मंत्री, अभाविप.
कॉलेज निवडणुकांमधून अनेक राजकीय नेते घडले आहेत. त्यामुळे या निवडणुका पुन्हा होणार असल्याने नक्कीच विद्यार्थी वर्गासाठी ते फायदेशीर आहे. या निवडणुकांसाठी आंचारसहिता जाहीर केल्याने नक्कीच त्याचा फायदा होईल. खर्चाबाबतही यात विशेष उल्लेख केला आहे. पण त्यावर देखरेख कशी ठेवावी याविषयी थोडी साशंकता वाटत असल्याने याबाबत ठोस उपाययोजना राबविणे गरजेचे आहे. – सुधाकर तांबोळी, सिनेट सदस्य.
