मुंबई महानगरपालिकेचा सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू प्रशासक व आयुक्त इक्बाल चहल यांना ४ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १०.३० वा. महापालिका मुख्यालयातील सभागृहात सादर करणार आहेत. तत्पूर्वी अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) आश्विनी भिडे या प्रशासक व पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांना शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यानंतर आयुक्त ह्या अर्थसंकल्पातून चालू आर्थिक वर्षात मुंबई शहरासाठी व मुंबईकरांसाठी कोणकोणत्या हितकारक योजना, प्रकल्प, विकासकामे करणार याबाबतची माहिती देतील. त्यामुळे मुंबईकरांच्या पदरात नेमके काय काय पडणार आहे, याचा उलगडा होणार आहे.
मुंबई महापालिकेची मुदत ७ मार्च २०२१ संपली आहे. तोपर्यंत पालिकेची निवडणूक न झाल्याने व नगरसेवक, महापौर, उप महापौर, वैधानिक व विशेष समिती आणि त्यांचे अध्यक्ष पदावर नसल्याने शासनाने पालिकेचा कारभार हाकण्याची जबाबदारी ‘प्रशासक’ म्हणून पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांच्याकडे ८ मार्चपासून सोपवली. तेव्हापासून ते आजपर्यंत आयुक्त चहल हे प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. याचदरम्यान मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प नियमानुसार ५ फेब्रुवारीपूर्वी सादर करणे बंधनकारक असल्याने आयुक्त यांना ४ फेब्रुवारी रोजी मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे.
तब्बल ३८ वर्षांनी पालिका प्रशासक म्हणून आयुक्त हे पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यापूर्वी, १९८४ – ८५ मध्ये प्रशासक म्हणून जे जी कांगा यांनी पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. मुंबई महापालिकेत गेल्या २५ वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता होती. तर राज्यात राजकीय भूकंप होऊन भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या युतीची सत्ता येण्यापूर्वी अडीच वर्षात शिवसेना प्रणित महाविकास आघाडीची राज्यात सत्ता होती. त्यावेळी म्हणजे ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आयुक्त इकबाल चहल यांनी तत्कालीन स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना व त्यानंतर पालिका सभागृहात तत्कालीन महापौर किशोरी पेडणेकर यांना अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी, उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री पदावर कार्यरत होते. त्यामुळे मुंबई महापालिका व राज्यातही सत्तेवर असल्याने साहजिकच पालिका आयुक्त हे मुख्यमंत्री यांना व पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाला अपेक्षित योजना, प्रकल्प, विकासकामे, सेवासुविधा व त्यासाठी ठोस भरीव निधीची तरतूद करतात.
कारण की, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था या नगरविकास खात्याच्या अखत्यारीत येतात. नगरविकास खाते हे शक्यतो मुख्यमंत्री यांच्याकडेच ठेवले जाते. शिवसेनेच्या सत्ताकाळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मात्र अतिविश्वास दाखवत ते खाते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपवले होते. मात्र त्यावर रिमोट कंट्रोल उद्धव ठाकरे याचाच होता, यात काही शँका असूच शकत नाही. आता राज्यात सत्तापालट झाल्याने भाजपच्या मदतीने एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री पदावर आरूढ झाल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री व भाजप यांना अपेक्षित योजना, प्रकल्प, सेवासुविधा आदींचा समावेश असणे साहजिक आहे.
गतवर्षी ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आयुक्त इक्बाल चहल यांनी, ४५,९४९.२१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. तर यंदाचा अर्थसंकल्प हा ५० हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अर्थसंकल्पात कोस्टल रोड, मुंबईतील सुशोभिकरण, पाणी बचतीसाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे ७ प्रकल्प,४०० किमीचे सिमेंट काँक्रीटचे ६ हजार कोटींचे रस्ते बनविणे, मुंबईतील प्रदुषण नियंत्रणासाठी दिल्ली, गुडगाव, लखनऊच्या धर्तीवर एअर प्युरिफायर टॉवर बसविणे, मिठी, पोयसर, दहिसर आदी नद्यांचा विकास, घनकचरा व्यवस्थापन, सफाई कामगारांसाठी घरांची योजना, समुद्राचे पाणी गोड करणे, देवनार कत्तल खान्याचा विकास, जल विद्युत निर्मिती, चौपाट्यांचा विकास करणे व तेथे पर्यटन स्थळ निर्माण करणे, बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदत आदी कामांसाठी मोठ्या भरीव निधीची तरतूद केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
तसेच, उद्याने, मैदाने, मनोरंजन मैदाने यांचा विकास करणे, शालेय इमारतींची दुरुस्ती कामे, जलवहन बोगदे, पुलांची दुरुस्ती, आपत्कालीन व्यवस्थापन, अग्निशमन दलाचे बळकटीकरण, मियावाकी वने, विविध सोयीसुविधा व यंत्र सामग्रीने सुसज्ज रूग्णालये, शिवसेनापतमुख बाळासाहेब ठाकरे दवाखाने, वैद्यकीय महाविद्यालये, मलनि: सारण व्यवस्थापन आदी कामांसाठी भरीव निधीची तरतूद करणे अपेक्षित असणार आहे.
हेही वाचा : विधान परिषदेत आमदारकी मिळाली, पण 75 हजार गमावले, नेमकं काय घडलं?
