यापुढे सेवाशुल्क नाही, आकारल्यास हॉटेलविरुद्ध करता येईल तक्रार

हॉटेलचालकांना यापुढे ग्राहकांच्या बिलात सेवा शुल्काची आकारणी करता येणार नाही. हॉटेलने सेवा शुल्क आकारल्यास हॉटेलविरुद्ध तक्रार करता येणार आहे.

HOTEL

हॉटेलचालकांना यापुढे ग्राहकांच्या बिलात सेवा शुल्काची आकारणी करता येणार नाही. तसेच सेवा शुल्कासाठी ग्राहकावर सक्तीही करता येणार नाही. जर एखाद्या हॉटेलने अशी सक्ती केली तर ग्राहकांनी त्याची थेट तक्रार करावी असे क्रेंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने सोमवारी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांद्वारे स्पष्ट केले आहे.

ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या या निर्णयाने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळमार आहे. प्राधिकरणाने जारी केलेल्या मार्गदर्शन तत्वांनुसार, यापुढे ग्राहकांच्या बिलांत सेवा शुल्काची आकारणी करता येणार नाही. अन्य कोणत्याही नावाखाली सेवा शुल्क म्हणून अतिरिक्त पैशांची आकारणी करता येणार नाही. जर हॉटेलने अशी आकारणी केली असेल तर सर्वप्रथम ग्राहकाने ही बाब हॉटेल व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी आणि त्यांना सेवा शुल्क रद्द करण्यास सांगावे. जर हॉटेलने सेवा शुल्क हटवण्यास नकार दिला तर १९१५ या ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या सेवा केंद्रावर ग्राहकाला तक्रार नोंदवता येणार आहे. या ग्राहक मंचाकडेही ग्राहकाला दाद मागता येऊ शकेल.

तक्रारी प्रात्प झाल्यानंतर बोलावली बैठक –

हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट ५ ते २० टक्के सर्व्हिस चार्जस वसूल करत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स असोसिएशनची आणि ग्राहक समितीची बैठक बोलावली.या बैठकीत दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले होते. यावेळी मुंबई ग्राहक पंचायतीने ही वसुली ही ग्राहकांच्या मनाविरुद्ध दिशाभूल करणारी आणि बेकायदेशीर असल्याने तात्काळ बंदी घालण्याची आग्रही मागणी केली होती.

ग्राहक टीप देऊ शकतो –

ग्राहक हॉटेलमध्ये आल्यानंतर खानपानाची ऑर्डर देतो तेव्हा त्या खानपान सेवेच्या शुल्कामध्ये हॉटेल देत असलेली सेवा अंतर्भूत आहे. त्यामुळे वेगळे सेवा शुल्क आकारण्याची गरज नाही. अशी स्पष्ट भूमिका प्राधिकरणाने घेतली आहे. तसेच जेवण आवडले का, दर्जा काय होता याबाबत ग्राहक विचार करून टीप देऊ शकतो. हा पूर्णपणे ग्राहकाचा प्रश्न आहे. किंबहुना ग्राहक आणि सेवा देणारी व्यक्ती यांच्यातील तो प्रश्न आहे असेही मार्गदर्शक तत्वांत नमूद केले आहे.

यावेळी मुंबई ग्राहक पंचायतीने हा प्रश्न केंद्र सरकारकडे सातत्याने लावून धरला होता. या प्रदीर्घ लढ्याला यश मिळाले असून लक्षावधी ग्राहकांना याचा मोठा दिलासा मिळाला आहे अशी भावना मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केली.