१५ एप्रिलपासून देशात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन – २ च्या अंमलबजावणीबाबत काही राज्यांमध्ये मतभेद सुरु आहेत. महाराष्ट्र, ओरिसा आणि राजस्थान यासारख्या राज्यांनी ई-कॉमर्स कंपन्यांना अत्यावश्यक व सामान्य वस्तूंचा व्यापार करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, गृह मंत्रालयाने ही सवलत केवळ अत्यावश्यक वस्तूंसाठी देण्यात आली आहे, असे स्पष्ट केले. लॉकडाऊनमध्ये प्रकारांची वाहने सुरु राहतील यावरही अनेक राज्ये त्यांच्या परीने निर्णय घेऊ लागली आहेत. परिणामी रविवारी सायंकाळी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांना हस्तक्षेप करावा लागला. ज्या ठिकाणी हॉट स्पॉट्स / क्लस्टर्स किंवा कंटेन्ट झोनमध्ये येत नाहीत आणि तेथे काही उपक्रम सुरू करण्याची परवानगी दिली जात आहे तेथे सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.
वास्तविक परिस्थितीच्या मुल्यांकनानंतरच सूट मिळावी हे राज्याने सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. मागील एका आठवड्यात या नियमावलीत अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आली आहे. राजस्थान, ओरिसा, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगणा आणि बिहारसह अनेक राज्यांनी लॉकडाऊनमध्ये स्वतःचे नियम बनवले. लॉकडाऊन दरम्यान, ई-कॉमर्स कंपन्या किती वाहने व कुठे चालवतील या संदर्भात केंद्र आणि राज्ये यांच्यात समन्वय नाही.
