पश्चिमकडे गुजरातला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळवणार्‍या देवसाने (मांजरपाडा) वळण योजना प्रकल्पाच्या बोगद्याचे काम पूर्ण झाले असून या बोगद्यातून पाणी वाहून पुणेगाव धरणात येण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, या प्रकल्पावरून आता जिल्ह्याचे आजी- माजी पालकमंत्र्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. पालकमंत्री गिरीश महाजन आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ या दोघांनीही आपल्यामुळेच हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्याचा दावा केला आहे.
मांजरपाडा वळण योजनेमुळे नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, चांदवड, निफाड व येवला या तालुक्यांना पाणी उपलब्ध होणार असून येथील क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात सिंचनाखाली येणार आहे. त्याचबरोबर सुरगाणा व दिंडोरी तालुक्यातील स्थानिक शेतकर्‍यांच्या वापरासाठी पाणी राखीव ठेवण्यात आल्याने या प्रकल्पाच्या जवळच्या शेतकर्‍यांना फायदा होऊन सुरगाणा व दिंडोरी तालुक्यातील सिंचनात सुद्धा मोठी वाढ होणार आहे. भुजबळ यांच्या प्रयत्नातून जलसंपदा विभागाने २४ नोव्हेंबर २००६ रोजी मांजरपाडा या महत्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी दिली. आघाडी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवरून पायउतार झाले. त्यानंतर उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाची चौकशी लावून या प्रकल्पाचे काम रखडवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. माझ्या प्रयत्नांमुळे मांजरपाडाच्या उर्वरित कामांसाठी ७० कोटींची तरतूद करून ठेवली होती. मात्र, सत्तापरिवर्तनानंतर ही रक्कम इतरत्र वळवण्यात आल्याचा आरोप भुजबळांनी केला आहे.
भुजबळांचा प्रकल्प म्हणून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या नावाखाली मांजरपाड्याचे काम अन्यायकारकरित्या बंद पाडल्याने मांजरपाडा प्रकल्पाच्या कामाला विलंब झाला. अन्यथा ३ वर्षांपूर्वीच हे पाणी दुष्काळग्रस्त असलेल्या येवला व चांदवड तालुक्यात आले असते, असाही दावा केला आहे. मात्र, राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी भुजबळांचा दावा खोडून काढत आपल्या काळात हा प्रकल्प मंजूर झाला तर मग त्याच काळात हे काम पूर्णत्वास का नेऊ शकले नाही, असा प्रतिप्रश्न उपस्थित करत या प्रकल्पाचे श्रेय घेऊ नये, असा प्रतिटोला लगावला आहे.
महाजनांचे म्हणतात..
भाजप सरकारने तीन वर्षांत या प्रकल्पासाठी १२२ कोटी रुपयांचा निधी दिला. वनविभागाची मान्यता नसल्याने २०१२ पासून कामबंद होते. २०१४ पासून सुधारित प्रशासकीय मान्यता नसल्याने खर्च करता येत नव्हता. उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता ही २००८ ची आहे, यात ही वळण योजना प्रस्तावित केली होती. ३६५ कोटी रुपये किंमत होती. यात एक धरण आणि एक बोगदा काढायचा होता. सत्तेत आल्यावर वनविभागाची मान्यता घेतली. सुप्रमा न दिल्याने खर्च करण्यास परवानगी मिळाली. यापूर्वी या प्रकल्पाची चौकशी सुरू करण्यात आली होती, यात मोठा घोटाळा झाला होता; मात्र, याचे ऑडीट करून प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला.
…तर ही वेळच आली नसती
मांजरपाडा प्रकल्पाच्या संकल्पनेपासून ते काम पूर्ण होईपर्यंत सर्व कामे आघाडीसरकारच्या काळात झाले. कारागृहात असतानाही या प्रकल्पाचा पाठपुरावा केला. २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी आम्ही या प्रकल्पाला ७० कोटीचा निधी मंजूर केला, पण तो इतरत्र वळवला गेला. आता पालकमंत्री याचे श्रेय घेत असतील, तर मग जसे त्यांनी वणी गडावरील फ्युनिक्युलर ट्रॉली उद्घाटनाप्रमाणे मला आमंत्रित केले असते, तर हा खटाटोप करावाच लागला नसता.-छगन भुजबळ, माजी उपमुख्यमंत्री
कर्तेकरविते आम्हीच
भुजबळांनी उगाचच श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यांनी याकरता प्रयत्न केले, तर मग तुमच्या काळात हा प्रकल्प कार्यान्वित का झाला नाही? आपण इतके वर्ष काय केले. आघाडी सरकारने याकरता निधीही दिला नाही. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर या प्रकल्पाला निधी मंजूर केला. मी कधी जलपूजन करायचे हा अधिकार माझा आहे. त्यामुळे यात उगाचच कुणी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही.– गिरीश महाजन, पालकमंत्री, नाशिक जिल्हा
