मराठा समाजाला राज्य सरकारच्या अधिकारात असलेल्या बाबी तातडीने लागू करणे, ओबीसी समाजाने जातनिहाय जनगणनेची केलेली मागणी तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार पदोन्नतीतील मागासवर्गींयाचे रद्द केलेले आरक्षण यासंदर्भात योग्य ती पावले उचलून या समाज घटकांना महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने न्याय द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन केली.
मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, तो अतिशय दुर्दवी असून तात्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून संविधानिक आणि घटनात्मक बाबी बाजुला सारत घटनात्मक प्रक्रीयेचे पालन न करता आगामी निवडणुकांवर डोळा ठेवून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सदर एसईबीसी आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक कसोटीवर टिकू शकले नाही. आणि दुर्देवाने सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द करून मागास वर्गिय आयोगाच्या शिफारशी सुध्दा फेटाळून लावल्या. मराठा समाजावर आणि राज्यातील सामाजिक सलोख्यावर याचे दुरगामी परिणाम होऊ शकतात.
मराठा समाजाचे आरक्षण कायदेशिररित्या टिकले पाहिजे अशी काँग्रेस पक्षाची सातत्यपूर्ण भूमिका आहे. महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर कायदेशिर / घटनात्मक बाबी तपासून पुढील भूमिका ठरविण्यासाठी उच्च / सर्वोच्य न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्तिच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याबद्दल आपले मनस्वी आभार.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारची बांधिलकी असून, त्यानुसार न्यायालयीन / कायदेशिर / घटनात्मक बाबींवर कायदे विषयक तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार राज्य सरकार निश्‍चितच योग्य भूमिका घेईल असा मला विश्‍वास आहे. परंतू न्यायालयीन प्रक्रिये शिवाय राज्य सरकारच्या अधिकारातील पुढील बाबी संदर्भात तातडीने
निर्णय होणे अपेक्षित आहे आणि आपण तो निर्णय तातडीने घ्यावा अशी मी आपणास आग्रही मागणी करीत आहे.
काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या १२ मागण्या
१. कोपर्डी प्रकरणातील भगिनीला अंतिम न्याय मिळण्यासाठी उच्चन्यायालयात विशेष सरकारी वकील नेमून तो खटला तातडीने चालविण्या संदर्भात प्रयत्न करणे.
२. २०१४ ते २०२० पर्यंतच्या विविध विभागातील पात्र ठरलेल्या एसईबीसी उमेदवारांचे नियुक्तीपत्र देण्यासाठी निर्णय करणे.
३. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून अर्जदारांना थेट कर्जयोजना सुरू कराव्यात. भागभांडवल ५ टक्क्याच्या वर असू नये आणि वयाची अट शिथील करण्यात यावी. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला वाढीव निधी (१००० हजार कोटीची ) तरतूद करावी.
४. तात्कालीन प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता यांच्या आदेशाने सारथी संस्थेची काढलेली स्वायत्तता पूर्ववत प्रदान करून सारथी संस्थेला वाढीव निधी द्यावा. तसेच संस्थेच्या MOA प्रमाणे सर्व उपक्रम चालू करून मराठा समाजातील तरूणांना व्यावसायीक आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण द्यावे. तसेच ५० टक्के ओपन जागेच्या विविध स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी सक्षम बनविण्यासाठी निर्णय करावेत.
५. मराठा आरक्षण चळवळीमध्ये निरपराध मराठा युवकांवर ३०७ व ३५३ सारख्या गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असून, सत्य परिस्थिती लक्षात घेऊन बाकी असलेले ४३ गुन्हे विना अट तातडीने परत घेणे.
६. मराठा समाजातील २०० विद्यार्थी आणि २०० विद्यार्थिनींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सुसज्ज वसतीगृह चालु करण्याच्या शासन निर्णयाची प्राधान्याने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबाजावणी करणे.
७. समांतर आरक्षण भरती प्रक्रिया संदर्भात तातडीने निर्णय घेऊन ती पूर्ण करावीत.
८. मराठा-आरक्षण आंदोलनातील शहीद व्यक्तींच्या कुटुंबियांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून त्यांच्या कुटुंबियांना १० लाख रुपये प्रत्येकी भरीव अशी नुकसान भरपाई देणे.
९. सर्व प्रकारच्या अभ्यासक्रमासाठी पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना फिस प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय करून त्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी.
१०. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील स्मारकाच्या बांधकामासाठी सर्व आवश्यक परवानग्या तातडीने मिळवून स्मारकाचे काम पूर्ण करणे.
११. आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र मुलांना व मुलींना लागू करण्याचे धोरण शासनाने तात्काळ स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करणे.
१२. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळावर तातडीने अध्यक्ष व संचालकाच्या नेमणुका करण्यात याव्यात. मागण्यांसंदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावेत ही अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.
