काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंच्या नेतृत्वात इंधन दरवाढीविरोधात मुंबईत सायकल रॅली काढण्यात आली. त्यानंतर नाना पटोलेंच्या नेतृत्तावत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना महागाईबाबत निवेदन दिलं आहे. यामध्ये महागाई कशी वाढली, किती टक्क्यांनी वाढली, याची सविस्तर माहिती काँग्रेसने राज्यपालांना देण्यात आली आहे. तसंच या निवेदनात महागाई, इंधनवाढ सोबत मराठा आरक्षण, ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा, लसींचा पुरवठा यासंदर्भात देखील राज्यपालांना माहिती देण्यात आली आहे.
तातडीने महागाई कमी करावी, ओबीसीचा डेटा त्वरीत द्यावा, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढावा, लस तातडीने उपल्बध करुन द्यावी आणि कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी काँग्रेसने राज्यपालांकडे केली आहे. केंद्र सरकारने आमच्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर काँग्रेस हे आंदोलन आणखी तीव्र करेल असा इशारा पटोलेंनी यावेळी दिला.
काय म्हटलंय निवेदनात?
कोरोना महामारीच्या संकटाने देशातील जनतेचे बेहाल झाले आहेत. गत दिड वर्षापासून उद्योग, व्यवसायाचे अपरिमित नुकसान झाले असून लाखो लोकांचे रोजगार गेले आहेत. नागील एका वर्षात ९८ हजार नोकल्या गेल्या आहेत. ९७ टक्के कुटुबांचे उत्पन्न घटले आहे. हातावर पोट असणारे, कष्टकरी, कामगार यांच्याबरोबरच मध्यमवर्गासमोरही मोठे संकट उभे ठाकले आहे. कोरोनातून लोकांची अजून सुटका झाली नसताना महागाईच्या भस्मासुराने लोकांचे जगणे कठी करून ठेवले आहे. लोकांच्या हातात पैसे नाहीत, जगण्यासाठी धडपड सुरु असताना केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी सिलिंडर, खाद्यतेल डाळीचे दर सामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. पेट्रोल प्रति लिटर १०७ रुपये तर डिझेल ९६०) रुपये लिटर झाले आहे. एलपीजी सिलिंडरला ८५० रुपये मोजावे लागतात. सन २०१४ मध्ये एलपीजी गैस (LPG) सिलिंडर ४१४ रुपयांना होता आता २०२१ मध्ये तो ८५० रुपये झाला आहे. मागील ७ वर्षात गॅस सिलिंडर दुप्पट महाग झाला आहे. सामान्य माणसांना दिली जाणारी गॅसवरील सबसीडीही मागील काही महिन्यांपासून शून्य करण्यात आली आहे.
जानेवारी २०२१ ते १० जुलै २०२१ या कालावधीत पेट्रोल, डिझेलच्या दिनो ७१ वेळा वाढवल्या आहेत. पेट्रोल वर्षात प्रति लिटर २३.५० रुपयांनी तर डिझेल प्रति लिटर २८.३७ रुपयांनी महाग झाले आहे. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात इंधनावरील एक्साईज १९ हजार कोटी होती ती वाढून २०२०-२१ साली ४ लाख ५३ हजार कोटी रुपये झाली आहे. केंद्र सरकार प्रति लिटर पेट्रोलच्या विक्रीतून ३२.९ रुपये कमावते त्यातील २०:५ रुपये है। सेसच्या रुपाने वसुल केले जातात तर प्रति लिटर डिझेलच्या विक्रीतून ३१.८ त्यात २२ रुपये सेसच्या माध्यमातून वसुल केले जातात. डिझेलच्या महागाईचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होतो. महागाईचा दर मे २०२१ मध्ये १२.९४ टक्के एवढा झाला आहे.
खाद्यतेलाच्या किमती ३०.८ टक्के वाढल्या आहेत. डाळीच्या किमती मागील वर्षाच्या तुलनेत १२.७२ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. सुर्यफुल तेल ५६.३१ टक्यांनी तर सोयातेल ५२.६६ टक्क्यांनी महाग झाले आहे.. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे सामान्य माणूस घडला जात आहे. त्याच्यासमोर कसे जगायचे या यक्ष प्रत उभा ठाकला आहे. या जिवघेण्या महागाईविरोधात काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरून विरोध करत आहे. केंद्र सरकारने सामान्य जनतेचा हा आवाज ऐकावा आणि महागाई कमी करण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावेत.
कोरोनाचा धोका अजून टळलेला नाही. लस हेच त्यावरचे प्रभावी असा आहे. जगभरातील देश लसीकरण मोहिम मोठ्या प्रमाणात राबवत असताना आपल्याकडे केंद्र सरकारच्या ढिसाळ नियोजनामुळे लसीकरण मोहिम फसली आहे. महाराष्ट्राला वारंवार लसींचा अपुरा पुरवठा केला जात असल्यामुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्रे बंद करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे लादून शेतकन्यांना देशोधडीला लावले आहे. या कायद्यामुळे शेती व शेतकरी उद्धवस्त होणार आहे. ओबीसी व मराठा आरक्षणाचा प्रतही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. मा. महोदय, आपण या सर्व विषयात लक्ष घालून न्याय द्यावा ही विनंती.
