केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयकरामध्ये दिलासा देण्यात आला असला तरी वाढती महागाई रोखण्यासाठी भरीव पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांवर महागाईचा बोजा वाढतच राहणार असून, हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ स्वप्नांचा अन् घोषणांचा बाजार असल्याचं टीकास्त्र माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी डागलं आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, पूर्वी ५ लाख रूपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. ती मर्यादा आता ७ लाख रूपये केली आहे. मात्र, महागाईचे वाढते प्रमाण पाहता ही सवलत बाजारातील मागणी वाढवण्यासाठी उपयोगी ठरणार नाही. त्यातच डॉलरची किंमत ८२ रूपयांवर गेल्याने आयात महाग होऊन त्याचा थेट फटका मध्यमवर्गीयांना बसेल. जुलै २०२२ पासून आजवर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीमध्ये सुमारे ३७ डॉलर्स प्रती बॅरलने घट झाली. मात्र, पेट्रोल-डिझेलच्या सर्वसामान्य किरकोळ ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले. इंधनावरील करांच्या रचनेत सुद्धा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचे केवळ एक मृगजळ उभे करण्यात आले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी १० लाख कोटी रूपये भांडवली खर्चाची घोषणा केली आहे. २०२०-२१ मध्ये भांडवली खर्च ४.३९ लाख कोटी रूपये होते. तेव्हापासून दरवर्षी हा खर्च वाढवला जात असताना रोजगार निर्मितीचे प्रमाण वाढताना का दिसून येत नाही? ग्रामीण भागासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या मनरेगाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत २१.६६ टक्क्यांची कपात करून यंदा जेमतेम ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सकारात्मकता दिसत नाही. मागील ९९ महिन्यांपासून निर्यातीच्या वाढीचे प्रमाण उणेमध्ये आहे. त्यामुळे निर्यातीस खिळ बसली असून, त्याचाही थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. चालू खात्यात ४.४ टक्के तूट आहे. पुढील वर्षात वित्तीय तुटीचा ५.९ टक्क्यांचा आकडा अवास्तव वाटतो. त्यामुळे केंद्र सरकार ज्या तरतुदी दाखवत आहेत, त्या प्रत्यक्षात न उतरण्याची शक्यता अधिक असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
भाजपचे केंद्र सरकार दरवर्षी मोठमोठे आकडे जाहीर करते, नवनवीन घोषणा केल्या जातात. मात्र, त्या घोषणांची अंमलबजावणीच होत नाही. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात युपीए-१ व युपीए-२ च्या तुलनेत हमीभाव वाढीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. २०२२ पर्यंत प्रत्येक नागरिकाचे स्वतःचे घर असेल असे सांगण्यात आले होते. त्यावर अंमलबजावणी न झाल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीत फटका बसेल या भीतीने यंदाच्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान आवास योजनेचा खर्च वाढविणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, यापूर्वी केलेल्या घोषणांचे काय, याबाबत केंद्र सरकारकडे कोणतेही उत्तर दिसून येत नाही, अशीही टीका अशोक चव्हाण यांनी केली.
सेबीच्या अधिकार क्षेत्राची व्याप्ती वाढवली; शेअर बाजार शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्याचे उद्दिष्ट
