केंद्र सरकार आणि उद्योगपतींच्या इशाऱ्यावर कर्नाटकच्या कुरापती; नाना पटोलेंचा घणाघात

मुंबई :  सीमा भागात कर्नाटकाकडून होत असलेले हल्ले गंभीर असून आम्ही या भ्याड हल्ल्यांचा निषेध करतो. केंद्रातील मोदी सरकार व काही उद्योपतींच्या इशाऱ्यावर कर्नाटक अशा कुरापती काढत आहे. वास्तविक पाहता दोन राज्यात वाद उद्भवल्यानंतर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करुन तो सामोपचाराने सोडवला पाहिजे पण तसे होताना दिसत नाही, अशी घणाघाती आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.

टिळक भवन येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भारतीय जनता पक्षाचा खरपूस समाचार घेतला, ते पुढे म्हणाले की, सीमाभागात कर्नाटकातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जाणीवपूर्वक वातावरण बिघडवत असून मराठी लोकांना मारहाण करुन त्यांच्या संपत्तीचे नुकसान केले जात आहे. महाराष्ट्राची जनता कर्नाटकची दादागिरी सहन करणार नाही, महाराष्ट्राने संयमाची भूमिका घेतली आहे पण आमचा संयम सुटला तर कर्नाटक व केंद्र सरकारला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा देत सीमावाद उकरून काढून महाराष्ट्र तोडण्याचे भाजपाचे षडयंत्र आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई दररोज भडकाऊ विधाने करत आहेत पण महाराष्ट्र सरकारकडून त्याला उत्तर दिले जात नाही. महाराष्ट्रात सरकार आहे की नाही असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. आपण मोदी-शहा यांचे हस्तक आहोत हे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आधीच जाहीर करून टाकले आहे त्यामुळे त्यांच्याकडून काही अपेक्षा नाहीत पण महाराष्ट्राची जनता व काँग्रेस पक्ष कर्नाटकची दादागिरी सहन करणार नाही, वेळ पडली तर आम्ही जशास तसे उत्तर देऊ, असा इशाराही नाना पटोलेंनी दिला आहे.

धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी भाजपा सरकारने शेकडो एकर मोलाची जमीन ५ हजार कोटी रुपयांना एका उद्योगपतीच्या घशात घातली आहे. यासाठी कोणती टेंडर प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. कशाच्या आधारावर एवढी मोलाची जमीन देण्यात आली? राज्य व केंद्र सरकारने इतक्या अचानकपणे ही प्रक्रिया कशी पार पाडली? धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी दुबईच्या सी-लिंक कंपनीने ७ हजार ५०० कोटी रुपयांची निविदा भरली होती पण नंतर सरकरने ती रद्द केली. ह्या पाठीमागे काय गौडबंगाल आहे? आणि आता ५ हजार कोटी रुपयांना एका उद्योगपतीला ह्या प्रकल्पाचे काम कसे काय दिले? महाराष्ट्र सरकारने रेल्वेच्या जमिनीसाठी ७०० कोटी रुपये दिले होते पण त्यावेळी रेल्वेने महाराष्ट्र सरकारला जमीन दिली नाही, आता असे काय घडले की ही जमीन राज्य सरकारला दिली? याची उत्तरे जनतेला दिली पाहिजेत. हिवाळी अधिवेशनात सरकारला आम्ही या प्रश्नी जाब विचारणार आहोत.

मुंबईतील मोक्याच्या जमिनी या उद्योगपतीला देऊन मुंबई लुटण्याचे भारतीय जनता पक्षाचे डाव आहे. मुंबई विमानतळही याच उद्योगपतीच्या घशात घातले आहे. उद्या मुंबईतील कोळीवाड्याची मोक्याचा जागा सुद्धा भाजपा या उद्योगपतीच्या घशात घालू शकते. केंद्रातील व राज्यातील भाजपा सरकार हे सर्वकाही उद्योपतीच्या हितासाठी करत आहेत. धारावीचा प्रश्न अत्यंत महत्वाचा असून १७ तारखेच्या मोर्चात धारावीचा मुद्दाही असावा यासाठी मविआच्या बैठकीत चर्चा करु. राज्यातील आजची परिस्थिती व राज्य सरकारची भूमिका पाहता ईडी सरकार हे मराष्ट्रातील आतापर्यंतचे सर्वात दळभद्री सरकार आहे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.


हेही वाचा : महाराष्ट्राच्या गाड्यांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची माहिती