कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपये राखून ठेवले असताना दुसऱ्या टप्प्यात नागरिकांकडून पैसे घेऊन त्यांना भुर्दंड का दिला जात आहे? असा सवाल माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी केला. कोरोना लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ४५ किंवा ६० वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या व्यक्तींना नेमून दिलेल्या केंद्रामध्ये प्रतिबंधक लस घेण्याची सुविधा आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने लसीची किंमत २५० रुपये इतकी ठेवल्याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्राने १.६५ कोटी लसीचे डोस खरेदी केले होते. १२ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत दिलेल्या एका उत्तरानुसार प्रत्येक डोसची किंमत २१० रुपये होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी दिलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात लसीकरण मोहिमेसाठी ३५ हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. एवढ्या रकमेमध्ये दीड अब्जाहून अधिक डोस विकत घेता येतील आणि ७५ कोटी लोकसंख्येचे लसीकरण करता येईल. असे असताना केंद्र सरकार सर्वसामान्यांकडून पैसे का घेत आहे?असा सवाल चव्हाण यांनी केला.
अमेरिका, इंग्लंड किंवा कॅनडासारख्या मोठ्या देशांमध्ये सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्यात येत आहे. यासाठी त्या देशांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या विमा योजनांचा किंवा अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा आधार घेतला जात आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना (आयुष्मान-भारत) कोरोना प्रतिबंधक लस मोफत देण्याची मागणी त्यांनी केली. ३५ हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय घोषणा आणि भारत लसीचा सर्वात मोठा पुरवठादार असूनही मोदी सरकार सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालत असल्याची टीकाही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
हेही वाचा- मराठा आरक्षणावर आतापर्यंतच्या पाठपुराव्याची श्वेतपत्रिका सरकारने काढावी – चंद्रकांत पाटील
