घरमहाराष्ट्रशिवस्मारकात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार

शिवस्मारकात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार

Subscribe

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा राज्य सरकारवर आरोप

मुख्यमंत्र्यांच्या मेट्रो विभागात आणि शिवस्मारकाच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने मंगळवारी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केला. मुख्यमंत्री कार्यालयातून एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीला काम देण्याचा प्रयत्न झाला. सर्व कामे एल अ‍ॅण्ड टीला का मिळत आहेत? या कंपनीवरच सरकारचे इतके प्रेम कशासाठी? सरकारने शिवस्मारकालाही भ्रष्टाचारातून सोडले नाही. हिंमत असेल तर आजच मुख्यमंत्र्यांनी या आरोपाचा खुलासा करावा. आम्ही दुसर्‍या टप्प्यात आणखी कागदपत्रे समोर आणणार आहोत, असे आव्हान राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक आणि काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिले. दरम्यान, शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद, चला देऊ मोदींना साथ, अशा घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने शिवाजी महाराजांना देखील सोडले नाही, अशी टीका यावेळी करण्यात आली आहे.

मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत हे आरोप करण्यात आले आहेत. यावेळी बोलताना नवाब मलिक म्हणाले की, ज्यांचे नाव घेऊन सत्तेत आले त्याच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने भाजप-शिवसेना सरकारने भ्रष्टाचार केला आहे. पंतप्रधानांच्या हस्ते शिवस्मारकाचे जलपुजन झाले होते, मात्र अद्यापही स्मारकाचे काम सुरू झालेले नाही पण भ्रष्टाचार मात्र सुरु झाला आहे, असे नवाब मलिक म्हणाले. सावंत म्हणाले की, राज्य सरकारने राज्यातील जनतेला अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक बांधणार असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शिवस्मारकाची २०१७ साली निविदा काढण्यात आली.

- Advertisement -

यामध्ये ‘एल अ‍ॅण्ड टी’ या कंपनीने जवळपास ३ हजार ८२६ कोटी रूपयांची बोली लावली. शिवस्मारकाची निविदेमधील नोंद असलेली उंची ही एकूण १२१. २ मी. होती. त्यामध्ये ८३.२ मी. उंचीचा पुतळा आणि ३८ मी. लांबीची तलवार अंतर्भूत होती. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करून वाटाघाटीमधून कंत्राटाची रक्कम २ हजार ५०० कोटी रूपयांपर्यंत कमी केली गेली. आणि यासाठी पुतळ्याच्या संरचनेत बदल करून एकूण उंची १२१. २ मी. ही कायम ठेवली असे दाखवून पुतळ्याची उंची ७५.७ मी पर्यंत कमी करण्यात आली. तलवारीची लांबी ४५.५ मीटरपर्यंत वाढवण्यात आली. त्याचबरोबर स्मारकाचे एकूण क्षेत्र १५.६ हेक्टरवरून १२.८ हेक्टरपर्यंत कमी केले. त्यातही पहिल्या टप्प्यात केवळ ६.८ हेक्टर क्षेत्रच विकासाकरिता वापरले जाणार आहे. यामुळे तांत्रिक दृष्टीकोनातून हा प्रकल्प व्यवहार्य आहे का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आश्चर्याची बाब म्हणजे सदर प्रकल्पाला २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्यता दिली त्यानंतर एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीच्या सहमतीसाठी बांधकाम विभागाने पत्र पाठवले. एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीने या सर्व गोष्टींचा एका दिवसात अभ्यास करून १ मार्च रोजी सकाळी आपली सहमती दर्शवली. त्याच दिवशी सकाळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कंपनीला देकारपत्र देण्यात आले. शिवस्मारकाच्या कामाचा करारनामा २८ जून २०१८ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीमध्ये करण्यात आला. परंतु हाच करारनामा करण्यावेळी सदर प्रकल्पाचे वरिष्ठ विभागीय लेखापाल यांनी त्याच दिवशी आपली असहमती हस्त लिखीत स्वरूपात नोंदवली. दरम्यान, सदर प्रकल्पाच्या वरिष्ठ विभागीय लेखापाल असलेल्या एका अधिकार्‍याने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून तिथेच न थांबता पुन्हा २४ जुलै २०१८ रोजी कार्यकारी अभियंत्याला पत्र लिहून यासंदर्भात गंभीर आक्षेप उपस्थित केले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले आहेत.

- Advertisement -

विरोधकांना शल्य – चंद्रकांतदादा पाटील
पंधरा वर्षे राज्य करण्याची संधी मिळून सुद्धा अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारता न आल्याचे शल्य तर विरोधकांच्या मनात आहेच पण, आता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजांचे मोठ्या प्रमाणात भाजपाकडे वळणे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या फारच जिव्हारी लागल्यासारखे दिसते आहे, अशी टीका भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली आहे. मुळात अभ्यास न करता पत्रकार परिषदा घेणे, यापलिकडे कोणताही धंदा सचिन सावंत यांनी केला नाही आणि नवाब मलिक यांना तर शिवस्मारकाचे कधीच अप्रुप नव्हते, त्यामुळेच पोकळ आरोप ते करीत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: मार्च 2018 मध्ये या विषयावर सविस्तर निवेदन राज्याच्या विधानसभेत केले होते. प्रत्यक्ष पुतळा आणि चौथरा याचे गुणोत्तर 60:40 असे असते. त्यानुसार, 210 मीटर उंचीच्या पुतळ्यामध्ये 121.2 मीटर व 88.8 मीटर असे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांनी सर्व तांत्रिक बाजू तपासून प्रस्तावित केली. प्रारंभी निविदा प्रक्रिया जरी 210 मीटरच्या हिशेबाने पूर्ण करण्यात आली तरी त्यानंतर उंची 212 मीटर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात चबुतर्‍याची उंची कायम ठेऊन पुतळ्याची उंची वाढविण्यात आली. केंद्राकडून सर्व परवानग्या आणण्यापासून ते प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापर्यंत सर्व कामे ही मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वात झाली आणि आपण ती करू शकलो नाही, याचेच शल्य विरोधकांच्या मनात आज अधिक असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -