राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता हे निवृत्तीनंतर सलग ९ महिने राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून काम करत आहेत. मात्र मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांना विश्वासात न घेताच प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडण्यात आल्याने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याचे तीव्र पडसाद उमटले. संबंधित मंत्र्याने अॅक्शन घेतल्यानंतर आणि त्याला अनेक मंत्र्यांनी आपला विरोधाचा सूर मिसळल्यानंतर तो प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहतांवर आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रब्बी गहू खरेदीचा प्रस्ताव चर्चेला आला. त्या प्रस्तावावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री म्हणून छगन भुजबळ यांची सही नव्हती. स्वत: भुजबळ यांनीही या बैठकीत आपल्याला याबद्दल कोणतीच माहिती नसल्याचे सांगितल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीतले सगळेच मंत्री अवाक झाल्याची माहिती मिळत आहे.
खात्यांचे सचिव परस्पर निर्णय घेतात?
काँग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी तर बैठकीतच हा अत्यंत चुकीचा पायंडा पाडला जात असून आपल्या इतक्या वर्षांच्या मंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत असा प्रकार आपण अनुभवला नसून सध्या जे सुरू आहे, ते काही ठीक नाही असा शेराही मारल्याचे समजते. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री जयंत पाटील यांनी संबंधित मंत्र्याला विश्वासात न घेताच परस्पर हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत आलाच कसा? असा सवाल केला. तसेच, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या बहुसंख्य मंत्र्यांनी आमच्या खात्याचे सचिव परस्पर निर्णय घेऊन टिप्पणी सादर करतात अशी तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरच केली. यावेळी त्या बैठकीला उपस्थित असलेल्या मुख्य सचिव अजोय मेहता आणि अन्न-नागरी पुरवठा सचिव अधिकाऱ्यांकडे कोणतेही उत्तर नसल्याची माहिती मिळत आहे.
काँग्रेसच्या नितीन राऊत यांनीही या बाबत तीव्र नापसंती व्यक्त करत लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधींनाच विश्वासात न घेता राज्यातले प्रशासन अशा प्रकारे स्वत:चाच अजेंडा राबवत असेल तर ते घातक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी महाविकासआघाडीचे सरकार हे लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी चालवतात की प्रशासकीय अधिकारी चालवतात असा थेट सवाल अजोय मेहता यांच्यासमोरच केला. गेल्या काही महिन्यांत राज्याचे सर्व निर्णय हे प्रशासकीय अधिकारी घेत असल्याचे चित्र जनतेमध्ये जात असून ते योग्य नसून सरकारच्या प्रतिमेलाही चांगले नसल्याचे म्हटल्याचे समजते.
मुख्य सचिवांना प्रस्ताव रद्द करावा लागला!
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांनी प्रशासनाच्या एकूण कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करा, असे अजोय मेहतांना सांगून तो प्रस्ताव तात्काळ रद्द करायला लावला. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. त्यांनी या प्रकारावर फारशी प्रतिक्रिया दिली नसल्याचे एका मंत्र्याने ‘आपलं महानगर-माय महानगर’शी बोलताना सांगितले. तसेच, याच बैठकीत टाटा कंपनीसोबत महाराष्ट्र सरकारच्या भागीदारीतील एका कंपनीच्या विषयालाही अनेक मंत्र्यांनी विरोध केल्यामुळे हाही विषय बाजूला करण्यात आला. या प्रस्तावावर अशोक चव्हाण, छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड, नितीन राऊत, सुनील केदार यांनीही सचिवांकडे प्रश्नांची सरबत्ती केल्यानंतर त्या प्रश्नांची उत्तरे सचिवांनी न दिल्याने हाही विषय मागे ठेवण्यात आला.
एकूणच मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल काँग्रेसमध्ये नाराजीचा सूर असताना आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनीही मेहता यांच्याविरोधात शड्डू ठोकल्याचे समजते. अजोय मेहता हे त्यांना मिळालेल्या दुसऱ्या मुदतवाढीनंतर ३० जून रोजी निवृत्त होणार आहेत. मात्र, त्यांना ३० जूननंतरही मुदतवाढ मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे प्रयत्नशील असल्याचे समजते. त्यामुळे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि स्वपक्षाच्या मंत्र्यांचाही विरोध असताना मुख्यमंत्री ठाकरे हे मेहतांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळवून देऊ शकतात का? यासाठी अजून ३ आठवड्यांचा कालावधी शिल्लक आहे.
