तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेसने वारंवार केला होता. ही योजना कंत्राटदारांचे कुरण झाली होती. त्यावर कॅगच्या अहवालातही शिक्कामोर्तब करत गंभीर ताशेरे ओढले होते. महाविकास आघाडी सरकारने याची दखल घेत माजी सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालातून ९०० कामांची लाचलुचपत विभागाच्या माध्यमातून आणि १०० कामांची विभागीय चौकशीची शिफारस केली आहे. यातून कॅगपाठोपाठ राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीने ही जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब केले असून या झोलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचाराच्या मुळापर्यंत गेले पाहिजे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.
या अहवालाचे स्वागत करताना सचिन सावंत म्हणाले की, जलयुक्त शिवार योजनेचे उद्दिष्ट्य पावसाचे पाणी गावच्या शिवारात अडवणे, भूभर्गातील पाण्याच्या पातळीत व सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे तसेच पाणी वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे असे होते. या सर्व उद्दिष्टांवर ही योजना सपशेल अपयशी ठरली आहे. काँग्रेसने २०१५ पासूनच ही योजना भ्रष्टाचारग्रस्त आणि भाजपाच्या बगलबच्चे व कंत्राटदारांसाठी कुरण बनल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. या योजनेबदद्ल करण्यात आलेले सर्व दावे फडणवीस सरकार असतानाच पोकळ निघाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १६ हजार गावे या योजनेमुळे दुष्काळमुक्त झाली आणि अजून ९ हजार गावे दुष्काळमुक्त होणार आहेत असे विधान केले आणि आठच दिवसांत ही सर्व तथाकथित दुष्काळमुक्त गावे तत्कालीन सरकारला दुष्काळयुक्त म्हणून जाहीर करावी लागली होती.
जलयुक्त योजनेवर जवळपास १० हजार कोटी रुपये खर्च करूनही २०१९ च्या मे महिन्यात राज्यात ७ हजारांपेक्षा जास्त टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागला होता. तसेच राज्यात २०१८ च्या ‘भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या’ अहवालानुसार २५२ तालुक्यांमध्ये १३,९८४ गावांत १ मीटर पेक्षा अधिक भूजल पातळी खाली गेली होती व प्रत्यक्ष राज्यात त्याच अहवालानुसार एकूण ३१०१५ गावांत पाण्याची पातळी खोल गेली होती. असे असतानाही फडणवीस सरकार जवळच्या ठेकेदारांना जगवण्यासाठी या योजनेचे गुणगान करत राहिले. ‘मी लाभार्थी’ या खोट्या जाहिरातींवर शेकडो कोटी रूपयांची उधळण केली. आपल्याच भाजपा कार्यकर्त्यांना लाभार्थी दाखवले.
काँग्रेसने जलयुक्त योजना झोलयुक्त आहे हे निदर्शनास आणून देऊन या योजनेतील कामं अशास्त्रीय पद्धतीने तसेच जेसीबी यंत्राने फक्त खड्डे खोदण्याचे काम झाले आणि त्यात पाणी साठण्याऐवजी फक्त गाळ साठला हे दाखवून दिले होते. अनेक कामांचे लेखापरीक्षण ही केले गेले नाही.
आघाडी सरकारने या भ्रष्टाचारी योजनेची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल आता सरकारला प्राप्त झाला असून लवकरच भाजपाच्या भ्रष्टाचारी बगलबच्चे व दोषी कंत्राटदारांना शिक्षा होईल अशी अपेक्षा सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.
