मुंबई : हैदराबादमध्ये रविवारी (17 सप्टेंबर) काँग्रेस कार्यसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी देखील उपस्थित होते. या बैठकीत कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली यासंबंधी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी माहिती दिली. काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत सामाजिक आरक्षणाची कमाल मर्यादा वाढवण्यात यावी असा ठराव मंजूर करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. (Congress stand on reservation decision working committee meeting Ashok Chavan)
माध्यमांशी बोलतान अशोक चव्हाण म्हणाले की, कार्यसमितीच्या बैठकीमध्ये महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरक्षणाची कमाल मर्यादा वाढवल्याशिवाय राज्यामधील आरक्षणाचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागू शकत नाहीत. त्यामुळे आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करण्यात यावी किंवा काढून टाकण्यात यावी, यासंबंधी बैठकीत चर्चा झाली.
आरक्षणासाठी 50 टक्के मर्यादा असल्यामुळे प्रत्येक राज्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत आणि ते मार्गी लागू शकत नाहीत. ही बाब मी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. याआधी देखील राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गेंनी आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी, यासाठी सभागृहात मागणी केली होती, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.
हेही वाचा – Parliament Special Session : सुप्रिया सुळेंकडून पंतप्रधानाच्या भाषणाचे कौतुक; पण…
सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरक्षणाच्या मुद्दावर ताशेरे
पीव्ही नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने 1991 साली आर्थिक निकषानुसार सर्वसाधारण वर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण देण्याचा आदेश जारी केला होता. मात्र या आदेशाविरोधात इंदिरा साहनी यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राखीव जागांची संख्या एकूण उपलब्ध जागांच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असा कायदा केला होता. त्यामुळे राजस्थानातील गुर्जर, हरियाणातील जाट, महाराष्ट्रात मराठा, आणि गुजरातमध्ये पटेल समाजाकडून आरक्षणाची मागणी होते, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आडवा येतो. देशातील अनेक राज्यांमध्ये आजही 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे या चार राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
