अमर मोहिते
नवी दिल्लीः विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेताना पक्ष फुटीच्या आधी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सादर झालेली घटना ग्राह्य धरायला हवी, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालपत्रात नोंदवले आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी पक्ष आणि व्हीप यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हे ठरवत असताना विधानसभा अध्यक्षांनी नेमकी कोणती काळजी घ्यायला हवी, याबाबतही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. पक्षाची घटना आणि अन्य नियमांचा विचार विधानसभा अध्यक्षांनी करायला हवा. समजा दोन किंवा अधिक पक्ष घटना सादर झाली तर विधानसभा अध्यक्षांनी पक्ष फुटीच्याआधी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सादर झालेली पक्षाची घटना ग्राह्य धरायला हवी, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
दोन्ही गटाच्या समंतीने केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सादर झालेली पक्ष घटना विधानसभा अध्यक्षांनी विचारात घ्यायला हवी. दोन्ही गट आपआपल्या पद्धतीने पक्ष घटना सादर करतील ही परिस्थिती टाळता येईल. ज्या गटाचे संख्याबळ सभागृहात अधिक आहे यावर आंधळा विश्वास ठेवून विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये. हा संख्या बळाचा मुद्दा नाही तर अनेक गोष्टी या सोबत जोडल्या गेल्या आहेत. सभागृहाच्या बाहेर जे पक्ष नेतृत्त्व आहे ते विधानसभा अध्यक्षांनी विचारात घ्यायला हवे, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.
न्यायालय सर्वसामान्यपणे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेत नाही. याप्रकरणात अपवादात्मक परिस्थिती नाही. त्यामुळे आम्ही याबाबत निर्णय घेणार नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी याबाबत ठराविक वेळेत निर्णय घ्यावा. तसेच अपात्रतेची टांगती तलवार असलेले आमदार सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात. पक्षात फूट पडली आहे हा मुद्दा अपात्रतेची टांगती तलवार असलेल्या आमदारांना लागू होत नाही. परिणामी विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांची अपात्रता ठरवताना नेमका पक्ष कोणाचा हेही ठरवावं, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता राहुल नार्वेकर १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर कशा प्रकारे निर्णय घेतील हे बघावे लागेल.
