मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान पार पडले. यानंतर उद्या म्हणजेच 23 नोव्हेंबर रोजी निकाल लागणार आहे. त्यामुळे उद्या महायुती की महाविकास आघाडी सत्ता स्थापन करणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. मात्र जनतेने दोन्ही गटांना योग्य कौल दिला नाही तर त्यांना अपक्षांची मदत घेऊन सत्ता स्थापन करावी लागणार आहे. यासाठी त्यांना 26 तारखेच्या आधी बहुमत सिद्ध करावे लागले. पण महायुती आणि महाविकास आघाडी बहुमत सिद्ध करू शकले नाही तर राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावणार का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यावर आता घटनातज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. (Constitutional expert Dr Ulhas Bapat reaction to the ongoing discussion of President rule even before the results)
एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना उल्हास बापट यांना राज्यात राज्यपाल राजवट लागणार का? असा प्रश्न विचारण्यात आला आला. यावर ते म्हणाले की, विधानसभेचा निकाल उद्या म्हणजेच 23 नोव्हेंबरला लागणार आहे. मात्र आपल्या राज्यात विधानसभेची मुदत 26 नोव्हेंबरपर्यंत आहे. त्यामुळे ज्याच्याकडे बहुमत असेल त्याला ते सिद्ध करण्यासाठी फक्त तीनच दिवस मिळणार आहेत. पण या तीन दिवसात कुणीही सत्तास्थापनेसाठी बहुमत सिद्ध करू शकलं नाही तर विधानसभा विसर्जित होईल आणि राज्यात राज्यपाल राजवट लागेल, अशी माहिती बापट यांनी दिली.
हेही वाचा – Sharad Pawar : एक्झिट पोल सोडा, शरद पवारांनी सांगितला मविआला मिळणाऱ्या जागांचा आकडा
राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लावू शकतात का? असा प्रश्न विचारला असता, उल्हास बापट म्हणाले की, घटनेच्या कलम 172 नुसार, विधानसभेची पाच वर्षांची मुदत असते. ती संपली की विधानसभा आपोआप विसर्जित होते. आपल्या विधानसभेची मुदत 26 तारखेपर्यंत आहे. त्यामुळे 26 तारखेपर्यंत विधानसभेसाठी आपल्याला नेता निवडावा लागेल. पण जर कुणालाच बहुमत मिळालं नाही, तर अशावेळी राज्यपाल 356 कलमाखाली राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावू शकतात.
राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती आवश्यक
दरम्यान, सत्तास्थापनेची प्रक्रिया कशी असेल, असा प्रश्न विचारला असता उल्हास बापट म्हणाले की, कुणालाही बहुमत नाही, तर अशावेळी सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या गटाला किंवा त्यांच्या नेत्यांना राज्यपाल सरकार स्थापनेसाठी बोलावू शकतात. पण यातून घोडेबाजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत राज्यपालांची भूमिका ही राज्यघटनेला धरून तसेच नैतिकतेच्या बाजूने असणे गरजेचे आहे. तसेच सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी राज्यघटनेमध्ये काही दुरुस्ती देखील आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा उल्हास बापट यांनी बोलून दाखवली.
