मेगा भरती घेण्याआधी राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात शासनाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कमर्चारी महासंघाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. दरम्यान कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी म्हणाले की, राज्यातील विविध विभागाच्या विविध ५२ कंत्राटी कर्मचारी संघटनांनी आमच्या मागणीला तसेच जनहित याचिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे.
संपूर्ण राज्यात तीन लाख कंत्राटी कर्मचारी आज मंत्रालय ते ग्रामपंचायती पर्यंत सर्व विभागत काम करत आहे. मागील १ ते २० वर्षांपासून काम करत आहे. त्यात मंत्रालय आस्थापना, आयुक्तालय, संचालनालय, महामंडळे, स्थानिक स्वायत्त संस्था यांमध्ये अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने चोख काम करत आहे. वर्षानुवर्षे त्यांना कामाचा अनुभव सुद्धा आला आहे. जर हेच कंत्राटी कर्मचारी नियमित पदावर त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार ते ज्या पदावर काम करत आहेत किंवा समकक्ष पदावर समोयोजित केले तर त्यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण द्यावे लागणार नाही, त्यामुळे राज्य शासनाचा वेळ आणि पैसा वाचेल.
राज्यांत अनेक ठिकाणी कंत्राटी कर्मचारी यांना कामावरून काढून टाकले जात आहेत. शासन एजन्सी निश्चित करून कर्मचारी नेमणेत येत आहेत. या एजन्सी राजकीय नेते व पदाधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांच्या आहेत या कर्मचारी यांची पिळवणूक करत आहेत. त्यांच्या वेतनातून मोठ्या प्रमाणात कपात करून हजारो कर्मचाऱ्यांच्या मड्यावरील लोणी खाण्याचा प्रकार सुरू आहे. राज्यातील विविध विभागात जवळपास दीड लाख रिक्त पदे आहेत. या किंवा समकक्ष पदावर कंत्राटी कर्मचारी यांची कायमस्वरूपी नेमणूक करण्यात यावी. या मागणीसाठी बाबत ठोस निर्णय शासनाने घ्यावा आणि कंत्राटी कर्मचारी यांना न्याय द्यावा. राज्यात समान काम समान वेतनाबरोबरच सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांना कायम करा. जर मध्यप्रदेश सरकार निर्णय घेऊ शकते तर महाराष्ट्र शासनाने नवीन भरती न करता राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांना कायम करावे, अशी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाची मागणी आहे.
