राज्यपाल भगतसिंह कोशारी (Bhagatsingh Koshari) यांनी अनेकवेळा घटनेचं उल्लंघन केलं असल्याचा आरोप कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी म्हटलं आहे. पहाटेचा शपथविधीही घटनाबाह्य कृत्य होतं, असंही ते म्हणाले. आज त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी त्यांनी विविध मुद्द्यांवर विवेचन केलं. (Convening a special session is unconstitutional, the governor has violated the constitution many times – Ulhas Bapat)
हेही वाचा – शिवसेनेची बहुमत चाचणी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव, याचिकेवर सायंकाळी 5 वाजता होणार सुनावणी
राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनी विशेष अधिवेशन बोलावून महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. मात्र, हे कृत्य घटनाबाह्य आहे. विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार राज्यपालांना नसतो, असं उल्हास बापट म्हणाले. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळांच्या सल्ल्यानेच राज्यपाल विशेष अधिवेशन बोलावू शकतात असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे राज्यपाल मंत्रिमंडळाला बांधिल आहेत की विरोधी पक्षाला असा सवालही आता उपस्थित झाला आहे. तसेच, विरोधी पक्ष नेत्याच्या पत्रावर बहुमत चाचणीचे आदेश देऊन राज्यघटनेचा भंग केल्याचंही बापट यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा
- सत्तासंघर्ष कायम! महाविकास आघाडी नेत्यांच्या बैठकीत शिवसेनेच्या नेत्यांची दांडी
- अशा प्रकारचं अधिवेशन बोलावता येईल का?, आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार, संजय राऊतांचा इशारा
- एकनाथ शिंदेंच्या शपथपत्रात प्रॉपर्टीच्या व्यवहारात अफरातफर?, कोर्टात याचिका दाखल
विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार कोणाचा?
सत्रं बोलावणे, सत्रं विसर्जित करणे, सत्रांत करणे आदी अधिकार राज्यपालांना आहे. तसेच, विशेष अधिवेशन बोलावण्याचाही अधिकार राज्यपालांना आहे. मात्र, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळांच्या सल्ल्यानेच राज्यपाल विशेष अधिवेशन बोलावू शकतात. त्यामुळे बहुमत चाचणीसाठी जे अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे ते घटनाबाह्य आहे, असं प्रथमदर्शनी वाटतं, असं उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा – राज्यपालांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र, उद्या होणार बहुमत चाचणी
…तर मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याची गरज नाही
राज्यपालांना प्रत्येक निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेण्याची गरज असते. मात्र, यालाही काही अपवाद आहेत. म्हणजे, १६३ कलमाखाली मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसारच राज्यपाल काम करत असतात. मात्र, ३७१ कलमाखाली जे अधिकार आहेत त्यानुसार ते मुख्यमंत्र्यांची परवानगी न घेताही निर्णय घेऊ शकतात.
- शेजारच्या राज्याची जबाबदारी असेल तर राज्यपाल या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेत नाहीत.
- राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करायची असेल तर मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीची गरज नसते.
- २०० कलमाखाली एखादं विधेयक राष्ट्रपतीसाठी राखीव ठेवायचं का यासाठीही मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याची गरज नसते.
- म्हणजेच, राष्ट्रपतींना जसं पंतप्रधानांचं ऐकावं लागतं, त्याचप्रमाणे राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांचं ऐकावं लागतं.
हेही वाचा – उद्या मुंबईत येऊन फ्लोअर टेस्ट करणार, एकनाथ शिंदेंची माहिती
169 कलमाखाली राज्यपालांनी शपथ घेतलेली असते. त्यामुळे त्यांनी त्याचं पालन केलं पाहिजे, असं बापट म्हणाले. तसेच, राज्यघटना उत्क्रांत होत असते, असंही बापट म्हणाले. प्रथा, परंपरा, तरतुदी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्यघटना उत्क्रांत होत जाते.
