महाराष्ट्रात कोरोनाचे सावट झपाट्याने पसरत असून आता राज्यातील तुरुंगातील ११ हजार कैद्यांना जामीन देण्यात आला आहे. ज्या तुरुंगामध्ये क्षमतेपेक्षा चार पटीने कैदी आहेत. आर्थर रोड जेल आणि भायखळा येथील महिला तुरुंगात कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या स्पेशल पॉवर कमिटीच्या सुचनेनंतर या कैद्यांना सशर्त जामीन देण्यात आला. महाराष्ट्रामध्ये ९ जेल आहेत त्यात एक महिला जेल आहे. तर २८ डिस्ट्रिक्ट जेल आहे. या सर्व जेल मध्ये ११ हजार कैदी आहेत ज्यांना जामिनावर सोडण्यात येत आहे. ज्यामुळे जेलमध्ये असलेल्या कैद्यांना कोरोनाच्या प्रादुर्भावापासून वाचवले जाऊ शकेल. महाराष्ट्राच्या जेलमध्ये ३८००० कैदी आहेत त्यामधील ११००० कैद्यांना जामीन देण्यात येणार आहे. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या जेलमध्ये २७ हजार कैदी राहतील. ११ हजार कैद्यांना जामीन दिल्यानंतर जेलमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग आणि बिघडलेली अवस्था सावरण्यास मदत होईल. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर स्थापित करण्यात आलेल्या हाय पॉवर कमिटीच्या सूचनेनंतर कोर्टानी या कैद्यांना सशर्त जामीन दिले आहेत.
२६ पोलीस कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण
मुंबईतील आर्थर रोड जेलमध्ये क्षमतेपेक्षा कैद्यांची संख्या चारपटीने अधिक आहे. तर पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये अडीच पटीने तर ठाण्यातील जेलमध्ये तीन पटीने जास्त कैद्यांची क्षमता आहे. या जेलमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरूच होते. तितक्यातच मुंबईतील २०८२ कैदी असलेल्या मुंबईच्या आर्थर रोड जेलमध्ये १५८ कैद्यांना कोरोनाची लागण झाली. जेल मधील २६ पोलीस कर्मचाऱ्यांना सुद्धा कोरोनाची लागण झाली. यानंतर महाराष्ट्रामधील आणखी काही जेलमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत गेला. कैद्यांना आणि जेलमधील पोलीस कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण होण्यास सुरुवात झाली. यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या हाय पॉवर कमिटीने काही सूचना केल्या आहेत.
७ वर्षापेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या कैद्यांना जामीन
पहिल्या टप्प्यात कोर्टाने ७ वर्षापेक्षा कमी शिक्षा मिळालेल्या रेप, पोक्सो आणि आर्थिक फसवणुकीतील प्रकरणांमधील कैद्यांना आणि अंडर ट्रायल अशा एकूण ५१०५ कैद्यांना जामीन दिला गेला. इतक्या कैद्यांना सोडूनही परिस्थिती काही सावरत नव्हती आणि कमिटीच्या सूचनेनंतर २५०० इमर्जन्सी पॅरोलवर असलेल्या कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्यात आले.
ब्लास्ट प्रकरणातील कैद्यांना जामीन नाही
काही दिवसांपूर्वी पुन्हा या कमिटीच्या रेकमंडेशनवर ७ वर्षापेक्षा अधिक शिक्षा मिळालेल्या २५०० कैद्यांना जामीन देण्यात आला. मात्र, टाडा, पोटा, मकोका, यूएपीए आणि एनडीपीएस अॅक्ट सहित ब्लास्टच्या प्रकरणात असलेल्या कैद्यांना जामीन दिला गेलेला नाही.
कैद्यांनी स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे बंधनकारक
सध्या ११ हजार कैद्यांपैकी ९५०० सोडण्यात आलं आहे आणि उर्वरित कैद्यांना सोडण्याची तयारी पूर्ण झालेली आहे. मात्र या सर्व कैद्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत की त्यांनी आपल्या स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये हजेरी लावण्यास उपस्थित राहायचं आहे. महाराष्ट्रातील जेलमध्ये आता २७ हजार कैदी आहेत आणि जेल प्रशासनाला अपेक्षा आहे की आता परिस्थिती सुधारेल.
