करोनाच्या पार्श्वभूमीवर झोन निश्चितीचा शासनाने अक्षरश: खेळ मांडला असून आता पून्हा एकदा ऑरेंज झोनचा निकष बदलण्यात आला आहे. या निकषाप्रमाणे १४ दिवसांमध्ये नव्याने एकही रुग्ण वाढला नाही अशा जिल्ह्याला ऑरेंज झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. ज्या जिल्ह्यात १५ हून अधिक रुग्ण आहेत तो जिल्हा रेड झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. नाशिक आणि मालेगाव असे दोन वेगवेगळे विभाग शासकीय स्तरावर अद्याप न झाल्याने आणि नाशिक शहरात गेल्या चौदा दिवसात आठ करोना बाधित रुग्ण आढळून आल्याने नाशिकचा समावेश रेड झोन मध्ये झाल्याची चर्चा आहे. परिणामी ज्या उद्योगांनी ऑरेंज झोन समजून परवानगीसाठी अर्ज केले आहेत, त्यावरही पाणी फिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशभरात १४ एप्रिल पर्यंत लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले होते. यादरम्यान निमा व एकूणच उद्योगजगताने शासनातर्फे जारी निर्देशांचे पालन करत उद्योग बंद ठेवले. राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची वाढती आकडेवारी व परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा लॉकडाऊन ३० एप्रिल पर्यंत वाढविल्याचे जाहीर केले आहे. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊनचा कालावधी ३ मे पर्यंत वाढविण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे मोठे अर्थसंकट उभे राहिले. त्यातून काही प्रमाणात सुटका करुन घेण्यासाठी शासनातर्फे कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येनुसार रेड, ऑरेंज व ग्रीन झोन्स तयार करण्यात आल्याचे जाहीर केले. यात जिल्हानिहाय कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या विचारात घेण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. सध्या मालेगावात बाधितांची संख्या ८५ इतकी आहे. तर नाशिक शहर आणि ग्रामीण भागातील बाधितांची संख्या १० आहे. आठ बाधित रुग्णांचा करोनाने मृत्यू झाला आहे. नाशिक आणि मालेगाव हे भौगोलिक दृष्ठ्याही मोठे अंतर असलेले शहरे आहेत. त्यामुळे मालेगावमुळे उर्वरित जिल्ह्यावर अन्याय व्हायला नको म्हणून नाशिक इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड मॅन्यूफॅक्चर्स असोसिएनने केंद्रिय लघू व मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी काही दिवसांपूर्वीच व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर चर्चा केली होती. यात सांगण्यात आले होते की, झोनचे नियोजन करत असतांना जिल्हानिहाय रुग्णसंख्या हा वर्गवारीचा निकष न ठेवता रुग्णांची मोठी संख्या असलेले ’हॉटस्पॉट’ निश्चित करून त्यांचा वेगळा झोन असावा. जसे- नाशिक जिल्ह्यात केवळ मालेगाव तालुक्यात आताच्या आकडेवारीनुसार १५ पेक्षा अधिक रुग्ण आढळले आहेत. नाशिक शहरात रुग्णसंख्या त्यापेक्षा खुपच कमी आहे. अशा परिस्थितीत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्याचा समावेश रेड झोनमध्ये न करता मालेगाव तालुका ’हॉटस्पॉट’ म्हणून जाहीर व्हावा. शहरात तसेच उर्वरित भागातील लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल करण्यात यावेत. राज्यातील अशा भागांत योग्य ती खबरदारी घेऊन उद्योग सुरु करण्यास परवानगी देण्यात यावी जेणेकरून व्यावसायिक चक्रे गतिमान राहतील व उद्योजक तसेच कामगाराच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न बर्‍याच अंशी सुटेल. त्यानुसार नाशिक आणि मालेगाव वेगवेगळे झोन झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अनेक बाबींना लॉकडाऊनच्या काळात शिथीलता देण्यात आली. त्यामुळे महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्र वगळता ग्रामीण भागातील १ हजार ५० उद्योगांनी ते पूर्ववत सुरु होण्यासाठी एमआयडीसीकडे सोमवारी (दि.२०) अर्ज केले. पण सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी मात्र झोन निश्चितीचे वेगळेच निकष जाहीर केले आहेत.
काय म्हटले राजेश टोपे यांनी?
राज्यात ज्या जिल्ह्यात १५ हून अधिक रुग्ण आहेत तो जिल्हा रेड झोन तर १४ दिवसांमध्ये नव्याने एकही रुग्ण वाढला नाही अशा जिल्ह्याला ऑरेंज झोन आणि २८ दिवस नव्याने एकही रुग्ण आढळला नाही तो ग्रीन झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.
१४ दिवसात आठ बाधित रुग्ण-
राजेश टोपेंच्या या निकषांचा मोठा परिणाम नाशिक जिल्ह्यातील उद्योगांवर होणार आहे. मालेगाव वगळता नाशिकमध्ये गेल्या चौदा दिवसात सुमारे आठ करोना बाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे ऑरेंज झोनच्या निकषात आता जिल्हा बसतच नाही. याशिवाय मालेगाव आणि नाशिक असे दोन स्वतंत्र वेगवेगळे विभाग आहेत असाही शासन आदेश जारी झालेला नाही. त्यामुळे संपूर्ण नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता तो रेड झोनमध्येच येतो. रेड झोनमध्ये येणार्‍या जिल्ह्यात लॉकडाऊन खुले होईपर्यंत कोणत्याही उद्योगांना परवानगी देता येणार नाही. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील उद्योजकांचे स्वप्न भंग पावण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी सुजर मांढरे हे मंगळवारी (दि. २१) सविस्तर स्पष्टीकरण देतील. त्यानंतरच उद्योगांच्या बाबतीतील दिशा ठरु शकणार आहे.
.. तर नाशिक रेड वा ऑरेंज झोनमध्येही नाही?
नाशिक आणि मालेगाव असे दोन स्वतंत्र विभाग केले तरी ऑरेंज झोनच्या निकषात नाशिक बसत नाही. कारण नाशिकमध्ये गेल्या १४ दिवसात आठ पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत. अर्थात अशा परिस्थितीत रेड झोनच्याही निकषात नाशिक बसणार नाही. कारण नाशिकमध्ये १५ पेक्षा अधिक रुग्ण नाहीत. त्यामुळे संभ्रमात अधिक वाढ झाली आहे.
