कोरोना संसर्गाचा मुकाबला करण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा झालेल्या ७१० कोटी रुपयांच्या निधींपैकी गेल्या १६ महिन्यात फक्त १९१ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यातील बहुतांश खर्च हा आरोग्य सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच विविध प्रकारच्या अर्थसहाय्यावर झाला आहे. गेल्या वर्षी परप्रांतातील स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या गावी पाठवण्यासाठी रेल्वे भाड्यापोटी ८२ कोटी २८ लाख रुपये, देहविक्रय करणार्‍या महिलांना अर्थसहाय्य म्हणून ५० कोटी ८० लाख, तर औरंगाबाद जिल्ह्यातील रेल्वे दुर्घटनेत मरण पावलेल्या मजुरांच्या वारसांना अर्थसहाय्य म्हणून ८० लाख रुपये याच मदत निधीतून देण्यात आले आहेत.
राज्यात गेल्या वर्षी मार्च २०२० मध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. कोरोनावर नियंत्रण मिळवताना आर्थिक अडचणी येऊ नयेत म्हणून राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी कोविड १९’ या नावाने बँक खाते उघडले. सरकारने नागरिकांना या खात्यावर देणगी जमा करण्याचे आवाहन केले. त्याला दानशूरांनी भरघोस प्रतिसाद दिला. त्यामुळे ३० जून २०२१ पर्यंत खात्यात ७१० कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी जमा झाला. या खात्यात अजून ५१८ कोटी ९४ लाख रुपये शिल्लक आहेत.
कोरोनाची साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या निधीतून बराचसा खर्च होत आहे. तर स्थानिक पातळीवर महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद त्यांचा निधी खर्च करत आहेत. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी कोविड १९’ मधून फारसा खर्च झाला नाही. वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य विभागाच्या मागणीनुसार जमा निधीतील रक्कम वितरीत केली जाते, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सूत्रांनी दिली.
मुख्यमंत्री सहायता निधीतून ३० जून २०२१ पर्यंत झालेला खर्च
# सेंट जॉर्ज रुग्णालयात अतिदक्षता विभाग सुरू करण्यासाठी २० कोटी रुपये
# कोविड १९ च्या २५ हजार चाचण्या करणार्‍या मशीनच्या कन्झ्युमेबल्स विकत घेण्यासाठी ३ कोटी ८२ लाख रुपये
# रत्नागिरी, जालन्यात कोरोना चाचणी प्रयोगशाळा उभारणीसाठी प्रत्येकी १ कोटी ७ लाख रुपये
# कोरोना रुग्णांवर प्लाझ्मा थेरपीच्या चाचण्या करण्यासाठी शासकीय, महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना १६ कोटी ८५ लाख रुपये
# माझे कुटुंब माझी जबाबदारी अभियानांतर्गत आयुक्त, राज्य स्वास्थ्य संस्था यांना १५ कोटी रुपये
