महाराष्ट्रात एकीकडे मोठ्या प्रमाणात लसीकरण केलं जात आहे. मात्र, लसीचा साठा संपत आल्याने अनेक केंद्रे बंद झाली आहेत. तर दुसरीकडे १ मे पासून १८ वर्षावरील सर्वांना लस दिली जाणार आहे. मात्र, लसीचा साठा अपुरा पडत असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला पत्र लिहून लस उपलब्ध करुन द्यावी अशी मागणी केली होती. राज्य सरकारच्या या पत्राला भारत बायोटेकने उत्तर दिलं असून भारत बायोटेक पुढील सहा महिन्यांत महाराष्ट्राला ८५ लाख डोस पुरवणार आहे. मात्र, यासाठी सरकारला आगाऊ पैसे द्यावे लागणार आहेत.
महाराष्ट्रात १ मे पासून कोरोना लसीकरण अभियानाचा तिसरा टप्पा सुरु होत आहे. महाराष्ट्रात १८ ते ४४ वयोगटातील ५ कोटी ७ लाख लोक आहेत. त्यांना एकूण १२ कोटी लसीचे डोसेस द्यावे लागणार आहेत. यासाठी केंद्राने जास्तीत जास्त लस पुरवावी असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटलं होतं. तर आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला पत्र पाठवलं होतं. या पत्राला उत्तर देताना भारत बायोटेकने येत्या सहा महिन्यात महाराष्ट्राला कोरोना लसीचे ८५ लाख डोस देण्यास तयार असल्याचं म्हटलं आहे. पण त्यासाठी आगाऊ पैसे द्या अशी मागणीही भारत बायोटेकने केली आहे.
मे महिन्यात राज्याला कोरोना लसीचे पाच लाख डोस देऊ शकतो. याच्या माध्यमातून सरकार लसीकरण अभियानाचा तिसरा टप्पा सुरु करु शकतं. यासाठी ६०० रुपये प्रति डोस यानुसार दर आकारले जातील. महाराष्ट्र सरकारला मे महिन्यात कोरोना लसीचे पाच लाख तर जून आणि जुलै महिन्यात १० लाख डोसचा पुरवठा केला जाईल. याशिवाय ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात २० लाख डोसचा पुरवठा करु, असं भारत बायोटेकने राज्य सरकारला दिलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे.
