Tuesday, May 4, 2021
27 C
Mumbai
घर महाराष्ट्र 18 ते 45 वयोगटातील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण

18 ते 45 वयोगटातील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण

राज्यावर ६५०० कोटींचा बोजा

Related Story

- Advertisement -

राज्यातील 18 ते 45 या वयोगटातील सर्वांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लस मोफत देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. मात्र, मोफत लस कधीपासून देणार हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. लसींचा पुरवठा कसा होतो, यानुसार लसीकरण नियोजन करून पुढील कार्यक्रम जाहीर करण्यात येईल. लसीकरण कार्यक्रमाबाबत आरोग्य विभाग नियोजन करीत असून नागरिकांना याबाबत व्यवस्थित पूर्वसूचना देण्यात येईल. त्यामुळे नागरिकांनी लसीकरण केंद्रांवर अनावश्यक गर्दी करू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यानी केले.

केंद्र सरकारने 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधित लस देण्याचे घोषित केले आहे. सध्या केंद्र सरकार 45 पेक्षा अधिक वयोगटातील नागरिकांना लस देत आहे. त्यामुळे 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील नागरिकांना लस देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकण्यात आली आहे. सरकारनेही नागरिकांना मोफत लस देण्याचे ठरवले होते. या निर्णयावर बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मोफत लसीकरणाची अधिकृत घोषणा केली.

- Advertisement -

सध्या सिरम आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांच्या लसी उपलब्ध असून, त्यांच्याशी सातत्याने चर्चा करून, पाठपुराव्याने जास्तीत जास्त लस उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. 18 ते 45 वयोगटातील लसीकरण कार्यक्रमाचे नियोजन करताना कुठलीही अडचण येणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला केली. नागरिकांनी कोविन मोबाईल अ‍ॅपवर नोंदणी करावी, कुठेही लसीकरण केंद्रांवर गर्दी करू नये. लसीकरणाबाबत व्यवस्थित आणि सुस्पष्ट सूचना मिळतील, असेही ठाकरे यांनी सांगितले.

हाफकिनला लस उत्पादित करण्यास मान्यता

- Advertisement -

हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळास कोरोना प्रतिबंधित लस उत्पादित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या जैव तंत्रज्ञान विभागाच्या सहाय्याने भारत बायोटेक, हैद्राबाद या कंपनीकडून कोरोना प्रतिबंधित लसीचे उत्पादन तंत्रज्ञान घेऊन महामंडळाच्या जागेत त्याचे उत्पादन सुरू होईल. कोवॅक्सिन लस उत्पादनासाठी 154 कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च येणार आहे.

या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी 94 कोटी इतके अर्थसहाय्य राज्य सरकारच्या आकस्मिकता निधीतून खर्च करण्यात येईल. यासाठी केंद्र सरकारने 65 कोटी रुपये इतके अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे.

- Advertisement -