मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराची अद्याप तरी शक्यता नाही. पण भाजप शिवसेनेतील आमदार आणि महत्वाच्या कार्यकर्त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी महामंडळावर नियुक्त्या करून मलाईदर मंडळावर भाजपबरोबर शिवसेना आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांवर नियुक्त्या करून शिवसेनेला युतीत मानाच स्थान देण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. म्हाडा, इमारत दुरुस्ती, कृष्णा खोरे प्राधिकरणाच्या रिक्त असलेल्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती पदांवर शिवसेनेचा कोटा भरण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला गेला आहे. यामुळे भाजपने शिवसेना- भाजप युतीचा डाव टिकवण्यासाठी महामंडळाच्या नियुक्त्यांवर शिवसेनेला झुकतं माप दिल्याचं उघड झालं आहे.
शहांनी मांडला होता ठाकरेंसमोर प्रस्ताव
अमित शहा यांनी जून महिन्यात मातोश्रीवर शिवसेना भाजप युती टिकावी यासाठी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला होता. २०१९ चा युतीचा प्रस्ताव ठेवताना एक वर्ष असणाऱ्या सत्तेमध्ये ६० टक्के महामंडळाचा वाटा शिवसेनेला देण्याचा प्रस्ताव अमित शहा यांनी शिवसेनेसमोर मांडला होता. तसेच महसूल किंवा गृहमंत्री पद देण्याची तयारीही दाखवली. तसेच केंद्रात एक कॅबिनेट आणि एक राज्यमंत्री पद देण्याची तयारी भाजपाने दाखवली होती. यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या वर्धापनदिनी ‘एकला चलो’ चा नारा दिला होता आणि भाजपचा प्रस्ताव मात्र गुलदस्त्यात ठेवला होता. तब्बल तीन महिन्यांनी मंत्रीमंडळ विस्तार नाही पण राज्य शासनाच्या विकास महामंडळे आणि प्राधिकरणाच्या रिक्त असलेल्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती पदांवरच्या एकूण २१ नियुक्त्यांमध्ये शिवसेनेला मलाईदर मंडळावर झुकत माप दिलं आहे.
शिवसेनेच्या १० जणांचा महामंडळात समावेश
या जाहीर केलेल्या नियुक्त्यांमध्ये १० महामंडळे, ६ मंडळे, २ प्राधिकरण आणि एका आयोगातील पदाचा समावेश आहे. यात भाजपमधील ११ जणांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. तर शिवसेनेच्या १० जणांना विशेष महामंडळे दिल्याने युतीचा डाव राखण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमित शहा यांच्या आदेशानुसार पालन केले आहे.
शिवसेनेला महामंडळाची पद मिळणे हा आमच्या पक्षाचा हक्कच होता. तोच आम्हाला मिळाला आहे. पण याला खुप उशिर झाला आहे. महामंडळ नियुक्त्या आणि भाजप-सेना युती टिकवण्याचा प्रयत्न या बाबींचा काहीही संबंध नाही.
– सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री
