नाशिक : शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात बालविवाहाचे प्रमाण अधिक असल्याने या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य महिला आयोगाने कठोर पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार आता ज्या गावाच्या हद्दीत बालविवाह होईल तेथील सरपंच व सदस्यांविरुद्ध बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला जाईल जाणार आहे. तसा प्रस्तावच आयोगाने राज्य सरकारला सादर केल्याची माहिती महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी दिली.
बालविवाह रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगातर्फे जनजागृती व्यापक केली जाते. शहराच्या तुलनेत जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण अधिक आहे. राज्यातील बालविवाह होवू नये, यासाठी १० डिसेंबर २०२१ मध्ये राज्य महिला आयोगाने कठोर पाऊले उचलली आहेत. महिला आयोगातर्फे मविआ सरकारकडे प्रस्ताव दिला होता. आता पुन्हा नवीन राज्य सरकारकडे प्रस्ताव दिला जाईल.
राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी मंगळवारी (दि.१२) दुपारी नाशिक पोलीस आयुक्तालयास भेट दिली. यावेळी राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि नाशिक शहर पोलीस यांची आढावा बैठक झाली. बैठकीत मनोधैर्य योजना, चर्चासत्र, कार्यशाळा, लोकन्यायालयाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच, शहरातील गुन्हेगारी, गुन्ह्यांच्या नोंदीचे प्रमाण व कोणते गुन्हे किती दाखल होता, कौटुंबिक हिंसाचार, बालविवाहाचे गुन्हे किती दाखल झाले आहेत, याबाबत आढाव घेण्यात आला.
रूपाली चाकणकर म्हणाल्या की, नाशिक शहर पोलीस सोशल मीडियाचा प्रभावीपणे वापर करत आहेत. सायबर सेलमार्फत वॉच ठेवला जात आहे. अश्लिल टीका करणार्‍यांवर कारवाई केली जात आहे. शिवाय, महिला व मुलींवर सोशल मीडियावर अश्लिल टीक करु नये, त्यास आळा घालण्यासाठी नाशिक शहर पोलीस प्रभावीपणे वापर करत आहेत. नाशिक शहर पोलीस टोल फ्री क्रमांक़ाचा प्रभावीपणे वापर करत आहेत. भरोसा सेलमार्फत कौटुंबिक वाद सोडविले जात आहेत. महिला व मुलींना सक्षम केले जात असून, तक्रारींचा निपटारा तात्काळ केला जात आहे. यावेळी पोलीस आयुक्त जयंत नाईकनवरे, पोलीस उपायुक्त संजय बारकुंड, विजय खरात, पौर्णिमा चौगुले, सहायक पोलीस आयुक्त वसंत मोरे आदी उपस्थित होते.
